यमन की सेना और स्वयं सेवी बलों ने सऊदी गठबंधन के हमलों के जवाब में दक्षिणी सऊदी अरब के नजरान में सऊदी अरब के सैन्य ठिकाने पर ज़िलज़ाल-1 मीज़ाइल से हमला किया।
अलमसीरा टीवी चैनल की रिपोर्ट के अनुसार यमन की सर्वोच्च क्रांति की कमेटी के प्रमुख मुहम्मद अली अलहूसी ने अपने ट्वीटर हैंडल पर शुक्रवार को सुरक्षा परिषद की बैठक को प्रभावित करने के उद्देश्य से संभावित रूप से अमरीका की तनाव फैलाने वाली कार्यवाही में वृद्धि की सूचना दी है।
parstoday.com के अनुसार, श्री अलहूसी ने यह बयान करते हुए कि अमरीकी सरकार अपने घटकों द्वारा यमन में बमबारी और सैन्य कार्यवाहियों में वृद्धि करके यमन युद्ध को लंबा खींचने के प्रयास में है, कहा कि यमन के विरुद्ध युद्ध जारी रहने के विरोध पर आधारित वाशिंग्टन के अधिकारियों के दावे को यमनी जनता को धोखा देने का पैंतरा है।
यमन युद्ध मे सऊदी अरब की मनमानी की वजह से समाधान में रुकावटें पैदा हो रही हैं। सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन को लगभग चार साल से जारी यमन युद्ध में अब तक कोई सफलता नहीं मिली है। सऊदी अरब इस समय इस कोशिश में है कि यमन में किसी भी तरह शांति बहाल न होने पाए।
हुदैदा पर अंसारुल्लाह आंदोलन का नियंत्रण है। अंसारुल्लाह आंदोलन का कहना है कि सऊदी अरब की अगुवाई वाला गठबंधन, जो इस देश पर मार्च 2015 से हमले कर रहा है, बारंबार संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा है।
दोनों पक्षों ने 16000 क़ैदियों की सूचि भी एक दूसरे को सौंपी थी। इन क़ैदियों के एक दूसरे के हवाले करने का क्रम 19 जनवरी को शुरु हो जाना चाहिए था।
सऊदी अरब यमन पर 26 मार्च 2015 से हमले कर रहा है। यमन पर अतिक्रमणकारी सऊदी गठबंधन के हमलों में अब तक 14000 से ज़्यादा यमनी नागरिक हताहत, दसियों हज़ार घायल और दसियों लाख विस्थापित हुए हैं।
ग़ौरतलब है कि स्वीडन में यमन की राजधानी सनआ से और रियाज़ से भेजे गए प्रतिनिधिमंडल के बीच हुदैदा शहर में संघर्ष विराम पर हुयी सहमति 18 दिसंबर 2018 को लागू हुयी लेकिन सऊदी गठबंधन हर दिन इस संघर्ष विराम का उल्लंघन करता है।
ग़ौरतलब है कि यमन शांति वार्ता के चौथा दौर की वार्ता 6 दिसंबर से 13 दिसंबर तक स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुयी थी। इस वार्ता की अध्यक्षता यमन के मामले में संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेष दूत मार्टिन ग्रीफ़िथ्स ने की थी। यह वार्ता हुदैदा में सघर्ष विराम पर सहमति के साथ संपन्न हुयी थी।