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अफगानिस्तान के साथ-वितरण अपराधियों समझौते को कैबिनेट मंजूरी

नई दिल्ली: भारत और अफगानिस्तान शीघ्र वितरण अपराधियों अनुबंध पर हस्ताक्षर करेंगे ताकि एक आवश्यक आतंकवादियों और अन्य अपराधियों को संदर्भित किया जा सके। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज इस समझौते को अपनी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आभरसदारत केंद्रीय कैबिनेट ने इसे आवश्यक प्रमाणीकरण और मंजूरी दी। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि भारत और अफगानिस्तान के बीच प्रत्यर्पण अपराधियों समझौता शीघ्र लागू हो जाएगा।

इससे आतंकवादियों, आर्थिक अपराध करने वालों और अन्य अपराधियों को अफगानिस्तान से लाने या अफगान सरकार के हवाले करने के लिए आवश्यक कानूनी क्षमता प्रदान होगी। भारत के इस प्रकार के समझौते कम से कम 37 देशों के साथ लागू होगा जिनमें ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कनाडा, मिस्र, फ्रांस, जर्मनी, कुवैत, मलेशिया, रूस, सऊदी अरब, ब्रिटेन, अमेरिका, यूएई शामिल हैं।

वितरण अपराधियों समझौते ऐसे अपराध के मामले में लागू किए जाते हैं जब दोनों राज्यों में लागू कानूनों के तहत सक्षम सजा अपराध किया जिसके लिए कम से कम एक साल की कैद की सजा हो।

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