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अब 10 से ज्यादा एम्प्लॉइज पर कंपनियों को देना होगा अपॉइंटमेंट लेटर

नई दिल्ली छोटी कंपनियों में काम करने वाले मजदूरों और अकुशल श्रमिकों के लिए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का यह फैसला सौगात साबित हो सकता है। ‘द हिंदू’ की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार जल्दी ही एक आदेश जारी करने पर विचार कर रही है, जिसके तहत 10 से अधिक एंप्लॉयीज वाली फर्म्स को अपने कर्मचारियों को अपॉइंटमेंट लेटर देना होगा। सरकार का यह फैसला असंगठित क्षेत्र के करोड़ों मजदूरों के लिए राहत का सबब हो सकता है।

इस मामले पर कोई कानून न होने के चलते वर्कर्स को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे लोगों या फिर ठेकेदारी के मातहत काम करने वालों के लिए यह समस्या रहती है। ऐसे में सरकार के इस फैसले के चलते मजदूरों के पास अपनी नौकरी का ठोस प्रमाण रहेगा। इसके अलावा कंपनियों के लिए लेबर लॉ का उल्लंघन करना भी आसान नहीं होगा।

अपॉइंटमेंट लेटर अनिवार्य करने का फैसला केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के लेबर कोड का हिस्सा है, जिसे इन दिनों वह तैयार करने में जुटा है। इस प्रस्ताव के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, प्लांटेशन, माइनिंग और कुछ अन्य सेक्टर्स की कंपनियों को लोगों को नौकरी के दिन ही अपॉइंटमेंट लेटर देना होगा। भले ही इन लोगों को ठेके पर नियुक्ति दी जाए या फिर शॉर्ट टर्म के लिए रखा जाए।

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