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आधार कार्ड नहीं बनाया है, तो नहीं बनेगा राशन कार्ड : फुड सप्लाय मंत्री सरयू राय

रांची : खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने कहा है कि जिनका आधार कार्ड नहीं है, वे इस महीने अपना आधार कार्ड बनवा लें, नहीं तो सरकार ऐसे लोगों के बने राशन कार्ड को रद्द करेगी। कम से कम राशन कार्ड में दर्ज परिवार के किसी सख्श का आधार कार्ड बनवा लें। नहीं तो उन्हें राशन देना भी बंद कर दी जाएगा। वैसे भी 15 अगस्त से रियासत में हैंड हेल्ड मशीन के की तरफ से बायोमैट्रिक् सिस्टम से राशन की सप्लाय की जाएगी। उस हालत में बगैर आधार कार्ड के राशन मिलना पूरी तरह बंद हो जाएगा। राय ने वैसे लोगों से भी राशन कार्ड जून तक सरेंडर करने का आग्रह किया है, जो आहर्ता नहीं रखते।

उन्होंने कहा कि जांच में अगर फर्जी गिरी पाई गई, तो ऐसे राशन कार्डधारियों के विरुद्ध एफआईआर किया जाएगा। उनके द्वारा लिए गए राशन का मूल्य बाजार दर से वसूला जाएगा। राय ने बताया कि केंद्र सरकार ने झारखंड में 2.64 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा कानून के दायरे में अनुदानित दर पर राशन देने की स्वीकृति दी है। इसके बावजूद भी कुछ आहर्ता रखने वाले लोग छूट रहे हैं। राय बुधवार को प्रोजेक्ट भवन में संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। उनके साथ विशेष सचिव रविरंजन, संयुक्त सचिव बसंत दास भी थे।

राय ने कहा कि सरकार राशन, केरोसिन व अन्य खाद्य पदार्थों पर पूरी तरह डीबीटी लागू करने जा रही है। फिलहाल इसे रांची के ओरमांझी और रामगढ़ जिले के मांडू प्रखंड का चुनाव किया गया है। बाद में अन्य जिलों में लागू होगा। सभी उपायुक्तों को इसके लिए कम से कम एक-एक प्रखंडों का चयन करने को कहा गया है। इस व्यवस्था में कार्डधारियों का बैंक एकाउंट व आधार नंबर का होना अनिवार्य है। खाद्यान्न में डीबीटी लागू होने पर उपभोक्ता के खाते में राशन का निर्धारित मूल्य पहले ही चला जाएगा। फिर जितना वह अनाज का उठाव करते रहेंगे, उसका सरकार द्वारा तय बाजार दर के अनुरूप भुगतान व कटाव होते रहेगा। उनके खाते में सब्सिडी का पैसा जाते रहेगा।
सतर्कता समिति के सदस्यों का कल प्रशिक्षण, नई तकनीक बताई जाएगी राय ने बताया कि राज्य व जिला स्तर पर खाद्य आपूर्ति की सतर्कता समिति के सदस्यों को 10 जून को दिन के 11 बजे से आर्यभट्ट सभागार में एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें समिति के लगभग 1000 सदस्य शामिल होंगे। उन्हें विभाग की कार्यशैली के अलावा आनेवाले दिनों में कंप्यूटराइजेशन, हैंड हेल्ड मशीन व अन्य तकनीकों की जानकारी दी जाएगी। पावर प्वाइंट प्रजेंटेशन के माध्यम से बताया जाएगा कि कैसे नई तकनीक के जरिए राशन वितरण प्रणाली को सुधारा जा रहा है।
सदस्यों को उनकी सीमा और मर्यादा का भी ज्ञान होगा। शिकायत मिलने पर वह उसकी कहां जानकारी देंगे, इससे अवगत कराया जाएगा। राय ने बताया कि राशन वितरण प्रणाली को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए उपायुक्तों से भी कहा गया है कि जल्द से जल्द प्रखंड व पंचायत स्तर पर भी सतर्कता समितियों का गठन कर दें।

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