आधार KYC वाले 50 करोड़ मोबाइल नंबर हो सकते है डिसकनेक्ट ?

आधार KYC वाले 50 करोड़ मोबाइल नंबर हो सकते है डिसकनेक्ट ?
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50 करोड़ मोबाइल फोन कनेक्शन यानी देशभर में फोन इस्तेमाल करने वाले करीब आधे यूजर्स को केवाईसी से जुड़ी नई समस्या हो सकती है। आधार वेरिफिकेशन के आधार पर जारी किए गए सिम कार्ड अगर नई वेरिफिकेशन में फेल हो जाते हैं, तो इन सिम कार्ड को डिसकनेक्ट किया जा सकता है।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला दिया था कि प्राइवेट कंपनियां, वेरिफिकेशन के लिए यूनीक आईडी यानी आधार का इस्तेमाल नहीं कर सकतीं हैं। फोन कनेक्शन या बैंक खातों को अब आधार से लिंक कराने की जरूरत नहीं है। प्राइवेट कंपनियां यूजर्स से इसकी मांग भी नहीं कर सकती हैं। इस मुद्दे पर सरकार में उच्च स्तर पर विचार-विमर्श चल रहा है, क्योंकि अगर बड़ी संख्या में मोबाइल नंबर्स को डिसकनेक्ट किया जाता है तो नागरिकों के ऊपर इसका बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि सरकार नई केवाईसी कराने के लिए यूजर्स को पर्याप्त समय देगी।

बुधवार को टेलिकॉम सेक्रेटरी अरुणा सुंदरराजन ने मोबाइल कंपनियों से मुलाकात की। इस मीटिंग में केवाईसी से एक दूसरे विकल्प पर बातचीत हुई, जिससे इस परेशानी का कोई हल निकाला जा सके। टेलिकॉम डिपार्टमेंट भी इस बारे में यूनीक आईडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ इस मुद्दे पर बातचीत कर रहा है।

सब्सक्राइबर्स के लिए नई केवाईसी हो आसान
सुंदरराजन ने हमारे सहयोगी टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ बातचीत में बताया कि सरकार इस बारे में गंभीरता से सोच-विचार कर रही है। इस बारे में जल्द से जल्द कोई हल निकाले जाने की कोशिश है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि ग्राहकों को ट्रांजिशन के दौरान किसी तरह की कोई परेशानी न हो। उन्होंने कहा, ‘हम यह कहना चाहते हैं कि सब्सक्राइबर्स को बहुत कम परेशानी हो और वेरिफिकेशन की नई प्रक्रिया आसान रहे।’

आधार नंबर वेरिफिकेशन आधारित ज्यादातर मोबाइल कनेक्शन रिलायंस जियो द्वारा जारी किए गए हैं। 2016 में मोबाइल इंडस्ट्री में कदम रखने वाली टेलिकॉम कंपनियो ने सिर्फ बायोमीट्रिक तरीके से ही ग्राहकों को सिम कार्ड जारी किए थे। जियो के अलावा, दूसरी कंपनियों ने भी भारती एयरटेल, वोडाफोन-इंडिया और बीएसएनएल और एमटीएनएल ने भी कुछ सिम कार्ड्स को सिर्फ आधार ऑथेंटिकेशन के आधार पर सिम कार्ड्स जारी किए हैं।

इन सबके अलावा, लाखों ग्राहक ऐसे भी हैं जिनकी वेरिफिकेशन सिर्फ डिजिटल आधार के जरिए। ऐसा भी हो सकता है कि कंपनियों द्वारा ग्राहकों के फोन नंबर को आधार से लिंक करने के बाद टेलिकॉम कंपनियों ने प्री-आधार केवाईसी पेपर भी नष्ट कर दिए हों। पिछले साल मार्च में सरकार ने डिजिटल आधार लिंकिंग के बाद टेलिकॉम कंपनियों को पुराने डॉक्यूमेंट्स नष्ट करने को आजादी दी थी।

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