आयोग्य ठहराए जाने के मामले में फैसला शरद यादव के खिलाफ़ आता है तो मिल रही सभी सरकारी सुविधाओं का करना पड़ेगा भुगतान- कोर्ट

आयोग्य ठहराए जाने के मामले में फैसला शरद यादव के खिलाफ़ आता है तो मिल रही सभी सरकारी सुविधाओं का करना पड़ेगा भुगतान- कोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने जदयू के बागी नेता शरद यादव को मिल रही सरकारी सुविधाओं को लेकर कहा है कि जब तक राज्यसभा सदस्यता के अयोग्य ठहराए जाने के मामले का फैसला नहीं आ जाता तब तक वह सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।

हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि अगर फैसला शरद यादव के खिलाफ आता है तो उनको मिल रही सभी सरकारी सुविधाओं का भुगतान करना पड़ेगा। इस मामले पर 21 मार्च को अगली सुनवाई होगी।

बता दें कि, जदयू से बागी तेवर अपनाने के बाद उनकी राज्यसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी। इस मामले के खिलाफ शरद यादव ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

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