इजराइल के उच्च न्यायालय ने बेंजामिन नेतन्याहू पर लगे आपराधिक आरोपों के बावजूद अपनी सरकार गठन के खिलाफ दायर याचिकाओं पर रविवार को सुनवाई शुरू की। कार्यवाही में 11 न्यायाधीशों की बड़ी पीठ ने हिस्सा लिया। इसका सीधा प्रसारण किया गया था। यह दुर्लभ ही है। इस सुनवाई के दौरान यह देखा जाएगा कि क्या आरोपित नेता सरकार बना सकता है। हालांकि, देश का कानून स्पष्ट रूप से इसपर रोक नहीं लगाता है।
इजराइल के कानून के मुताबिक अगर अदालत नेतान्याहू के खिलाफ फैसला देता है तो मंत्रियों को आरोपित होने पर त्याग पत्र देना जरूरी होगा। मगर ये पीएम के जरूरी नहीं है। खिलाफ में फैसला आने के बाद देश में 12 माह के अंदर चौथी बार चुनाव कराने की संभावना बन सकती है।
नेतन्याहू पर को रिश्वत लेने, धोखाधड़ी करने और विश्वासघात के आरोप हैं। हालांकि उन्होंने कुछ भी गलत करने से इनकार किया है। कोरोना वायरस की वजह से उनके मामले की सुनवाई टाल दी गई थी। नेतन्याहू के शासन के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं।
इजराइल का अधिकतर हिस्सा कोरोना वायरस वजह से पाबंदियों का सामना कर रहा है। गौरतलब है कि नेतन्याहू ने विपक्षी पार्टी के नेता और पूर्व सेना प्रमुख बेनी गैंट्ज़ के साथ सत्ता बंटवारे का समझौता किया है। इसके तहत पहले 18 माह नेतन्याहू पीएम बनेंगे और बाद के 18 माह गैंट्ज़ को सरकार संभालने का मौका दिया जाएगा।