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इरबा को-ऑपरेटिव की जांच सीबीआइ से करायेगी सरकार

रांची 9 जुलाई : हुकूमत ने ‘ द छोटानागपुर रिजनल हैंडलूम वीवर्स को-ऑपरेटिव यूनियन (इरबा) में हुई गड़बड़ी के इल्जामों की जांच सीबीआइ से कराने पर मंजूरी दे दी है। गवर्नर डॉ सैयद अहमद की मंजूरी के बाद को-ऑपरेटिव महकमा के एडिशनल सेक्रेटरी

रांची 9 जुलाई : हुकूमत ने ‘ द छोटानागपुर रिजनल हैंडलूम वीवर्स को-ऑपरेटिव यूनियन (इरबा) में हुई गड़बड़ी के इल्जामों की जांच सीबीआइ से कराने पर मंजूरी दे दी है। गवर्नर डॉ सैयद अहमद की मंजूरी के बाद को-ऑपरेटिव महकमा के एडिशनल सेक्रेटरी चंबरा दोदराई ने इससे मुतल्लिक हलफ फॉर्म हाइकोर्ट में दायर कर दिया है।
इसमें कहा गया है कि इस को-ऑपरेटिव पर धोखाधड़ी, जालसाजी और सरकारी रक़म के गबन के संजीदा इलज़ाम लगाये गये हैं और हुकूमत इसकी सीबीआइ जांच कराने पर इत्तेफाक है। हुकूमत इससे मुताल्लिक जरुरी अमल पूरी कर मामले को सीबीआइ के हवाले कर देगी।

जनवरी 2012 में दायर की गयी थी दरख्वास्त : इस को-ऑपरेटिव यूनियन में गड़बड़ी के इल्जामों को लेकर जनवरी 2012 में हाइकोर्ट में पिटीशन दरख्वास्त दायर की गयी थी। इसमें सीबीआइ जांच की मांग की गयी थी। सुनवाई के दौरान हाइकोर्ट ने हुकूमत से यह जानना चाहा था कि वह इस मामले में सीबीआइ जांच कराना चाहती है या नहीं।

इसके बाद को-ऑपरेटिव महकमा ने को-ऑपरेटिव यूनियन पर लगे संजीदा इल्जामों और ऑडिट रिपोर्ट में उठायी गयी एतराजात के मद्देनजर सीबीआइ जांच का तजवीज़ तैयार किया था। लेकिन इस तजवीज़ पर महकमा के वजीर और वज़ीरे आला की मंजूरी से पहले ही अर्जुन मुंडा की हुकूमत ने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद सदर राज की मुद्दत में गवर्नर के सलाहकार ने मामले की सीबीआइ जांच कराने पर अपनी मंजूरी दे दी। इस पर गवर्नर ने भी मुहर लगा दी।

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