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इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों को महराष्ट्र सरकार नहीं लगाएगी प्रतिबंध

जाकिर नाइक की संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (आईआरएफ) के जरिये चलाई जा रही तालीमी इदारों के भविष्य पर महाराष्ट्र सरकार विधि एवं न्यापालिका विभाग से सोच विचार करेगी।

बच्चों के भविष्य और शिक्षा के महत्व को देखते हुए राज्य के शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े ने कहा कि आईआरएफ पर प्रतिबंध से संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र प्रभावित नहीं होंगे तथा उनके लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।

जाकिर नाइक का आईआरएफ एजुकेशनल ट्रस्ट मुंबई के मझगांव में इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल (आईआईएस) का संचालन करता है। शिक्षा विभाग के सूत्रों ने कहा कि आईआरएफ के न्यासियों तथा स्कूल के रोजमर्रा के कामकाज एवं प्रबंधन से जुड़े अन्य लोगों को प्रतिबंधित करने का पहला कदम उठाया गया है। अब सरकार जिन विकल्पों पर विचार कर रही है उनमें पूर्णकालिक प्रशासक की नियुक्ति अथवा कुछ दूसरे प्रबंध करना शामिल है। सूत्रों ने कहा कि सरकार कानूनी समाधान लेकर आएगी क्योंकि राज्य छात्रों के भविष्य के साथ समझौता नहीं कर सकता।

गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्रीमंडल ने पिछले दिनों गैर कानूनी गतिविधि निरोधक कानून के तहत आईआरएफ को गैरकानूनी संगठन घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।

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