Monday , November 20 2017
Home / Delhi / Mumbai / एकीकृत जीएसटी की नकद जमा राज्य की पहुंच से बाहर

एकीकृत जीएसटी की नकद जमा राज्य की पहुंच से बाहर

नई दिल्ली: गुड्स ऐंड सर्विस टैक्स के कार्यान्वयन के बाद आय और व्यय के बीच अंतर और तत्काल कटौती का भुगतान करने के लिए नकदी के दबाव के कारण कई राज्यों में स्थिति एक वित्तीय संकट के रूप में सामने आई है। कुछ राज्यों ने सुझाव के लिए वैकल्पिक उपायों के लिए सुझाव दिया है।

कुछ राज्यों ने आरोप लगाया है कि 37,000 करोड़ रुपये के आधार पर जीएसटी राज्यों की पहुंच से बाहर है। जम्मू – कश्मीर और कुछ अन्य राज्यों ने “संसाधनों और स्रोतों पर अग्रिम” विधि का उपयोग करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से एकीकृत जीएसटी अपनाने का प्रस्ताव रखा है। विशेष रूप से, जम्मू एवं कश्मीर वित्त मंत्री हसीब द्राबू भी अन्य राज्यों के कल्याण में भी शामिल थे जिन्होंने इसे प्रस्तावित किया था।

जिसको जीएसटी परिषद ने अस्वीकार कर दिया था। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि आईजीएसटी केवल अनुमान के लिए है और सरकार द्वारा तब तक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जब तक वो उन्हें बतौर टैक्स हासिल ना हो जाएगी। जेटली ने कहा, “इन अनुमानों का इस्तेमाल केवल केंद्रीय या राज्य जीएसटी का भुगतान करने के लिए किया जा सकता है”।

TOPPOPULARRECENT