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कानून व्यवस्था राज्य का मामला, केंद्र का दखल देना मंजूर नहीं- ममता बनर्जी

नई दिल्ली । ग्यारहवें इंटर स्टेट काउंसिल की बैठक में शामिल होने आयी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममती बनर्जी कहा कि राज्यों की तरफ से अपनी बातों को कहने का ये मंच नहीं है। उन्होंने कहा कि उनसे इंटर स्टेट काउंसिल की बैठक के एजेंडा के बारे में बातचीत ही नहीं की गई। इसके साथ ही, ममता ने कानून-व्यवस्था को राज्य का मामला बताते हुए इसमें केन्द्र को दखल ना देने के लिए भी चेताया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने आधार कार्ड को अनिवार्य करने पर सवाल उठाते हुए पूछा कि कि जब हमारे आठ सौ पंचायतों में बैंक खाते ही नहीं है तो फिर इसकी अनिवार्यता पर क्या औचित्य है।

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