केरल में अब आर्थिक रूप से कमजोर उच्च जातियों को मिलेगा आरक्षण

केरल में अब आर्थिक रूप से कमजोर उच्च जातियों को मिलेगा आरक्षण
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तिरुवनंतपुरम। केरल सरकार ने बुधवार को यह फैसला लिया है कि आर्थिक रूप से कमजोर ‘अगड़े समुदाय’ के लोगों को नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा और इसकी शुरुआत देवासोम से की जाएगी। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने बुधवार को यह घोषणा की।

विजयन ने कहा कि यह फैसला मंत्रिमंडल द्वारा लिया गया है। सैद्धांतिक तौर पर ‘अगड़े समुदाय’ के लोगों को नौकरियों में आरक्षण के लिए सांविधानिक संशोधन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन देवासोम विभाग को नहीं पड़ेगी, जो मंदिरों का प्रबंधन करती है।

विजयन ने कहा, “इसके तहत पहली बार देवासोम में की जानेवाली नियुक्तियों में 10 फीसदी नौकरियां अगड़े समुदाय के उन लोगों को दी जाएगी, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं।”

विजयन ने मंत्रिमंडल की साप्ताहिक बैठक के बाद मीडिया से कहा, “यह भी फैसला किया गया है कि हिन्दू एझावा समुदाय का आरक्षण बढ़ाकर 14 से 17 फीसदी, अनुसूचित जाति/जनजाति का आरक्षण 10 से बढ़ाकर 12 फीसदी और अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी का आरक्षण बढ़ाकर 3 से 6 फीसदी किया जाएगा।”

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