Saturday , December 16 2017

कैश लेन देन पर सरकार लगा सकती है टैक्स- अमिताभ कांत

नई दिल्‍ली। नोटबंदी के बाद कैश की किल्‍लत ने निजात जनवरी 2017 के मध्‍य या अंत तक ही हो पायेगा। इसके साथ ही भविष्‍य में सरकार डिजिटल ट्रांजेक्‍शन को बढ़ावा देने के लिए कैश ट्रांजेक्‍शन पर टैक्‍स भी लगा सकती है। ये कहना है नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा कि करीब 12 लाख करोड़ रुपये की करंसी बाजार तक पहुंचने में समय लगेगा और इसके बाद ही कैश की किल्‍लत से छुटकारा मिल पायेगा।

श्री कांत ने सरकार के डिजीटल ट्रांजेक्‍शन को बढ़ावा देने की बात का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार कैशलेस ट्रांजैक्शन पर जोर दे रही है और हो सकता है कि भविष्य में कैश पेमेंट पर टैक्स भी लग जाए। नीति आयोग के सीईओ ने बताया कि सरकार डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए कैश ट्रांजैक्शन पर सेस लगाने पर भी विचार कर रही है।

यही वजह है कि सरकार चाहती है कि ज्यादातर पेमेंट कैशलेस हो। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई तरह की योजनाओं पर अगले कुछ महीनों में 340 करोड़ रुपये तक खर्च करने जा रही है।

कांत ने जोर देते हुए कहा कि देश के 7.5 फीसदी की विकास दर को बनाये रखने के लिए डिजिटाइजेशन महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत उस स्थिति में नहीं है कि वो नकदी के ट्रांजेक्शन से एक समानान्तर अर्थव्यवस्था को चला सके।

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