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कोर्ट का आरबीआई से पूछा, किस आधार पर तय की कैश निकालने की सीमा?

नोटबंदी के बाद बैंकों और एटीएम से तय की गई कैश निकालने की सीमा पर अब रिजर्व बैंक को कोर्ट के समक्ष सफाई देनी पड़ेगी। दरअसल, गुजरात हाईकोर्ट में भावनगर जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन ने कैश निकासी को लेकर याचिका दायर की थी। बैंक के चेयरमैंन नानुभाई वाघानी की ओर से सवाल पूछा गया था कि आरबीआई ऐक्ट और बैंकिंग नियामक कानूनों में कहीं भी नकदी निकासी की सीमा तय करने की बात नहीं है, फिर रिजर्ब बैंक ने ऐसा फैसला कि आधार पर लिया?
याचिका पर सुनवाई कर रहे चीफ जस्टिस आर.एस रेड्डी और जस्टिस वीएम पंचोली ने रिजर्व बैंक से पूछा कि आखिर कैसे जिला सहकारी बैंकों में नकदी की निकासी पर पाबंदी लगाई गई।

अदालत ने रिजर्ब बैंक से कहा कि अथॉरिटी के पास नोटों को बैन करने का अधिकार तो होता है, लेकिन नोटों के निकासी की सीमा तय करने का अधिकार कैसे लिया?

मंगलवार को रिजर्ब बैंक को हाई कोर्ट के सवालों के जवाब देने हैं। गुजरात की जिला सहकारी बैंको से तय रकम की निकासी का सर्कुलर 14 नवंबर को जारी हुआ था।

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