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क्रिकेट संस्थाओं के साथ बीसीसीआई के लेनदेन जमे हुए: न्यायमूर्ति आर एम लोधी पैनल की सिफारिशों पर प्रतिबंध जरूरी

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज बीसीसीआई और राज्य क्रिकेट एसोसीएट के बीच वित्तीय लेनदेन को फ्रीज कर दिया है। क्रिकेट मैचस उद्देश्यों के लिए भी यह वित्तीय लेनदेन नहीं होगी जैसा कि सुप्रीम कोर्ट संस्था को हिदायत दी गई है और यह निर्देश सुधार लाने के लिए न्यायमूर्ति आर एम लोधी पैनल की सिफारिशों के अधीन होगी। तब तक कोई लेनदेन नहीं होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर और सचिव अजय शियरके को निर्देश दिया है कि वह लोधी पैनल के सामने एक हलफनामा दाखिल करें और 3 दिसंबर तक सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसा ही हलफनामा पेश किया जाए और यह भी सवाल किया कि आखिर इसे सुधारों के क्रियान्वयन के लिए कितना समय की आवश्यकता होगी।

इसका उल्लेख किया। चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर के नेतृत्व पीठ ने जो जस्टिस डी वाणी चंद्र चौड़ और एल नागेश्वर राव शामिल लोधी पैनल से भी कहा है कि वह बीसीसीआई के सभी खातों की तन्क़ीह के लिए एक स्वतंत्र आडीटरस की नियुक्ति प्रक्रिया में लाए।

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