Sunday , December 17 2017

ग़लत नहीं फसा़ज ज़दगान को ज्यादा मुआव़जा – सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने पीर को जम्मू एवं कश्मीर सरकार के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें सेंट्रल सेक्यूरिटी फोर्स के जवानो के मुक़ाबले में किश्तवाड के उनफसा़ज ज़दगान को ज्यादा मुआवजा देने की बात कही गई है, जो रियासत के बुनियादी बाशिंदे ह

सुप्रीम कोर्ट ने पीर को जम्मू एवं कश्मीर सरकार के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें सेंट्रल सेक्यूरिटी फोर्स के जवानो के मुक़ाबले में किश्तवाड के उनफसा़ज ज़दगान को ज्यादा मुआवजा देने की बात कही गई है, जो रियासत के बुनियादी बाशिंदे हैं।

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पी. सतशिवम और जस्टिस रंजन गोगोई की बैंच ने कहा कि दस्तूर के की दफा 35 (ए) के तहत रियासत के बुनियादी बाशिंदों को दूसरों के मुक़ाबले में ज्यादा मुआवजा देना कानूनी तौर पर गलत नहीं है।

जस्टिस गोगोई ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इसलिए इस मामले की दस्तूर के खिलाफ होने के बात कहने का कोई कोई जवाज़ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक शहरी सुदेश डोगरा की दरख्वास्त पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया।

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