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जम्मू-कश्मीर के मुसलमानों को अल्पसंख्यक का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं केंद और राज्य सरकार तय करे- सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर में मुसलमानों को अल्पसंख्यक का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को साथ बैठकर फैसला करने को कहा है।

गौरतलब है कि याचिकाकर्ता अंकुर शर्मा ने आरोप लगाया है कि जम्मू-कश्मीर में बहुसंख्यक मुसलमान अल्पसंख्यक के लिए निर्धारित लाभ उठा रहे हैं। इस पर सोमवार को सर्वोच्च अदालत ने दोनों सरकारों से कहा कि वे राज्य में मुसलमानों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिए जाने या नहीं दिए जाने के साथ ही अन्य विवादित मुददों पर आपस में बात करके फैसला लें।

चीफ जस्टिस जे. एस. खेहर, जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस एस. के. कौल की पीठ ने दोनों सरकारों से मामला सुलझाने और चार सप्ताह के भीतर एक रिपोर्ट जमा करने को कहा। पीठ ने कहा, ‘यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है। आप दोनों एक साथ बैठें और इस पर कोई एक रख अपनाएं।’

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