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जाकिर नाईक की संस्था IRF पर मोदी सरकार लगा सकती है बैन

इस्लाम के प्रचारक जाकिर नाईक को लेकर बड़ी खबर है कि कानून मंत्रालय ने सरकार से कहा है कि जाकिर नाईक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को बैन किया जा सकता है. कानून मंत्रालय ने जाकिर नाईक पर दर्ज 2005 और 2012 के एफआईआऱ को आधार बनाकर सरकार को सिफारिश भेजी है.

होम मिनिस्टरी ने भी जाकिर की संस्था को गैर कानूनी संगठन घोषित करने को कहा है. 1991 से जाकिर का इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन काम कर रहा है. संस्था पे धर्मपरिवर्तन के इलज़ाम लगे है वही विदेश से लेनदेन को आधार बना के बैन लगाने की प्रक्रिया आगे बड़ाई जा रही है

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अगर बैन लगा तो कम से कम 5 साल के लिए लगेगा. संगठन कहीं से चंदा भी नहीं ले सकेगा. कोई चंदा दे भी नहीं सकता. हालांकि संसद में सरकार कह चुकी है कि जाकिर के आतंकी कनेक्शन के सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन 55 आतंकी जाकिर के भाषणों से प्रेरित रहे हैं.

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