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डिब्बाबंद उद्योग के समर्थन में प्रधानमंत्री, RSS की संस्था इसके खिलाफ

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री कार्यालय ने केन्द्रीय स्वास्थ्य और महिला व बाल विकास मंत्रालय की इस दलील को रद्द कर दिया है कि बच्चों को केवल पका हुआ खाना ही दिया जाए। इसके बाद डिब्बाबंद भोजन उद्योग खुश है। नैस्ले और अन्य बड़ी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के अलावा आई.टी.सी. और रामदेव की पतंजलि जैसे घरेलू प्रमुख ब्रांड भी पी.एम.ओ. के इस फैसले से लाभान्वित होंगे। पी.एम.ओ. ने राज्यों का साथ दिया है जो इस बात पर अडिग है कि बच्चों को डिब्बाबंद भोजन दिया जाए। केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्यों के बीच यह लड़ाई है कि बच्चों को कैसा भोजन दिया जाए।

वहीं RSS से संबंधित स्वदेशी जागरण मंच ने कहा कि वह बच्चों को डिब्बाबंद भोजन उपलब्ध करवाने के खिलाफ है। स्वदेशी जागरण मंच ने कहा कि ये नीतियां लाबी ग्रुप पर आधारित नहीं होनी चाहिएं। हम ऐसा नहीं होने देंगे, मगर स्वदेशी जागरण मंच की कौन परवाह करता है। इस वजह से RSS से संबंधित संस्था स्वदेशी जागरण मंच मायूस है।

राज्यों के साथ लंबी चर्चा के बाद विश्लेषक समिति की रिपोर्ट और संबद्ध मंत्रालयों के विचारों को प्राप्त करने के बाद पी.एम.ओ. ने फैसला किया है कि राज्यों को इस संबंधी अपनी नीति का फैसला करने की अनुमति दी जाए। अगर राज्य सरकारें डिब्बा बंद भोजन देना चाहती हैं तो वे ऐसा करें। पी.एम.ओ. ने स्पष्ट रूप से कहा कि एकीकृत बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस.) तहत 3 से 6 वर्ष के बच्चों को पका हुआ भोजन दिया जाता है, यह स्कीम जारी रहेगी।

अगर राज्य सरकारें 6 वर्ष के ऊपर के बच्चों को तैयार भोजन देने का फैसला करती हैं तो यह उनका अपना निर्णय होगा। यह योजना पूरी तरह केन्द्र प्रायोजित है, जहां 50 प्रतिशत फंड राज्यों को देना पड़ता है।

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