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तेलंगाना में सरकारी इफ़तार की ज़िम्मेदारी ए के ख़ांन के तफ़वीज़

तेलंगाना हुकूमत ने 12 जुलाई को रियासत भर में बड़े पैमाने पर इफ़तार और ग़रीब ख़ानदानों में कपड़ों की तक़सीम की स्कीम की ज़िम्मेदारी डायरेक्टर जेनरल एन्टी करप्शन ब्यूरो अब्दुल क़य्यूम ख़ान और दीगर पुलिस और सिविल ओहदेदारों को सौंप कर बजट के सही इस्तेमाल को यक़ीनी बनाने की कोशिश की।

बताया जाता है कि चीफ़ मिनिस्टर के चन्द्र शेखर राव से पार्टी के बाअज़ क़ाइदीन ने नुमाइंदगी की कि हुकूमत के इस प्रोग्राम में सियासी क़ाइदीन को भी शामिल किया जाये ताहम चीफ़ मिनिस्टर ने इस तजवीज़ से इत्तिफ़ाक़ नहीं किया।

उन का मानना है कि सियासी क़ाइदीन और पार्टी की मुदाख़िलत से स्कीमात पर अमल आवरी में दुशवारी हो सकती है। इस के इलावा हुकूमत की जानिब से मंज़ूरा 26 करोड़ रुपये के बजट का सही इस्तेमाल ख़तरा में पड़ सकता है लिहाज़ा चीफ़ मिनिस्टर ने आला पुलिस ओहदेदारों की निगरानी में ख़ुसूसी टीम तशकील देते हुए इंतेज़ामात की ज़िम्मेदारी दी है।

इंतेज़ामात के ज़िमन में जायज़ा इजलासों में सियासी क़ाइदीन को शिरकत से बाज़ रखा गया और तमाम इंतेज़ामात की निगरानी पुलिस और महकमा अक़लीयती बहबूद के ओहदेदार कर रहे हैं। मसाजिद कमेटियां इन ओहदेदारों से रब्त में रहेंगी और बैंकों में मसाजिद के अकाउंट की कुशादगी में ये ओहदेदार तआवुन करेंगे।

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