Friday , April 20 2018

दिल्ली सीलिंग केस: सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली मास्टर प्लान 2020 में परिवर्तन पर लगाई रोक

नई दिल्ली: दिल्ली के ट्रेडर्स एसोसिएशन को राहत देने के लिए मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली मास्टर प्लान 2020 में प्रस्तावित परिवर्तन पर रोक लगाने का आदेश दिया है।

भारतीय जनता पार्टी द्वारा संचालित दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने दिल्ली में चालू सीलिंग ड्राइव से व्यापारियों की रक्षा के लिए वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए तल क्षेत्र राशन (एफएआर) बढ़ाने का प्रस्ताव किया था।

2021 मास्टर प्लान के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सीलिंग ड्राइव 7 जनवरी से खान मार्किट में सुप्रीम कोर्ट की नियुक्त निगरानी समिति के आदेश पर शुरू हुई थी।

मास्टर प्लान के मुताबिक, मिश्रित प्रयोजनों के लिए गुणों का उपयोग करने वाले व्यापारियों को दिल्ली सरकार द्वारा सूचित दर पर एक बार रूपांतरण प्रभार देना होगा।

इससे पहले, निगरानी समिति ने तीन नागरिक निकायों- दक्षिण, पूर्व और उत्तर को निर्देशित किया था.

दिल्ली ऐसे आवासीय भवनों की पहचान करेगा जहां वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए स्टिल्ल्ट पार्किंग अवैध तरीके से इस्तेमाल की जा रही है।

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