Friday , December 15 2017

दूसरे राज्यों में एड्मिनिसट्रेशन सर्विस में रिज़र्वेशन, तो बिहार में क्यों नहीं : नीतीश

वजीरे आला नीतीश कुमार इतवार को नयी दिल्ली के साइंस इमारत में मुनक्कीद वज़ीरेय आला और मुख्य जजों के मुश्तरका कोन्फ्रेंस में बिहार में एड्मिनिस्ट्रेटिव सर्विस में रिज़र्वेशन का मुद्दा उठाया। वजीरे आला ने कहा कि रियासत हुकूमत ने ए

वजीरे आला नीतीश कुमार इतवार को नयी दिल्ली के साइंस इमारत में मुनक्कीद वज़ीरेय आला और मुख्य जजों के मुश्तरका कोन्फ्रेंस में बिहार में एड्मिनिस्ट्रेटिव सर्विस में रिज़र्वेशन का मुद्दा उठाया। वजीरे आला ने कहा कि रियासत हुकूमत ने एडिशनल अदालत में पासमानदा तबकों को रिज़र्वेशन देने के लिए पॉज़िटिव कदम उठाये हैं, लेकिन हाइकोर्ट ने इस तजवीज पर मंजूरी नहीं दी है।

उन्होंने कहा कि दूसरे रियासतों में पासमानदा तबकों को रिज़र्वेशन दिया जा रहा है। बिहार में इससे अलग मेयार अपनाने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए बिहार में भी पसमानदा तबकों को अदालती सर्विसेस में रिज़र्वेशन देने की तजवीज पर मंजूरी मिलनी चाहिए।

कोन्फ्रेंस को खिताब करते हुए नीतीश कुमार ने बिहार की अदालती निजाम को मजबूत करने और इंसाफ़ के साथ तरक़्क़ी करने के लिए मरकज़ी हुकूमत से माली मदद की मुतालिबात की है। कहा कि वसायलों की कमी की वजह से रियासती हुकूमत की कोशिश के बावजूद इसमें कामयाबी नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि बिहार हुकूमत इंसानी मुफाद को देखते हुए इंसाफ के साथ तरक़्क़ी करने के लिए शौफीन है। अदालती अमल में इंसानी मुफाद को मरकज़ करना ही सही मायने में इंसाफ है। बिहार में अदालती अमल के तरक़्क़ी के लिए बहुत से कदम उठाये गये हैं, जिसके पॉज़िटिव रिजल्ट भी मिल रहे हैं।

नीतीश कुमार ने कहा कि क़ौमी मुकदमा पॉलिसी के तर्ज पर ‘बिहार रियासती मुकदमा पॉलिसी, 2011’ की तशकील किया गया है। इसके तहत रियासती सतह, महकमा सतह , जिला सतह व डिवीज़नल सतह पर शिकायत हल कमेटी की तशकील किया गया है। इसकी वजह से सरकारी मुलाज़िम की शिकायत में भारी गिरावट आयी है। सरकारी मुलाज़िम के सर्विस से मुतल्लिक़ व रिटायर्ड के फायदे की फौरन हल किया जा रहा है। साथ ही रियासती हुकूमत के खिलाफ होनेवाले मुकदमों के जल्द हल के लिए हर माह चीफ़ सेक्रेटरी की तरफ से तजवीज बैठक की जाती है, ताकि बिहार की आवाम को ज़्यादा-से-ज़्यादा मदद मिल सके।

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