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नक्सल प्रभावित राज्यों को मिलने वाली फंड में केंद्र सरकार ने की 40 फीसदी की कटौती!

रांची। उग्रवाद प्रभावित राज्यों में नक्सलियों के सफाये का अभियान जोर-शोर से चल रहा है। केंद्र सरकार का दावा है कि एंटी नक्सल ऑपरेशन के लिए जरूरी सुविधाएं प्रभावित राज्यों को उपलब्ध करायी जा रही है, ताकि लोगों को लाल आतंक से मुक्ति मिले।

अब केंद्र सरकार इस फंड में 40 फीसदी की कटौती करने जा रहा है।यानी यह 40 फीसदी राशि अब राज्यों को खर्च करना होगा। इससे पहले SRI स्कीम के तहत केंद्र सरकार शत-प्रतिशत खर्च वहन करती थी. अब सिर्फ अर्धसैनिक बलों पर होने वाला खर्च ही केंद्र वहन करेगा।

राज्य पुलिस पर होने वाले खर्च में केंद्र की भागीदारी अब 60 फीसदी ही होगी। उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में इस राशि का उपयोग सुरक्षा बलों के संसाधन पर किया जाता है।

राज्य में सुरक्षा बल के वाहन एवं पेट्रोलियम पदार्थ, जेनरेटर, कारतूस, ट्रेनिंग, सामुदायिक पुलिसिंग, बीमा, स्पेशल ऑपरेशन के दौरान निजी वाहनों के उपयोग, नक्सलियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के दौरान अन्य खर्च एसआरई फंड से ही किया जाता है।

आॅपरेशन के दौरान बीएसएफ का हेलीकॉप्टर उपयोग में लाये जाने की स्थिति में उसका भुगतान भी SRI फंड से ही किया जाता है.।

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