Friday , November 24 2017
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पढ़ें : आज के अखबारों की प्रमुख सुर्खियां

समाजवादी पार्टी में एकजुटता की एक और कोशिश नाकाम होने की खबर को आज कई अखबारों ने मुख्य पृष्ठ पर जगह दी है. इसके अलावा रोज वैली चिटफंड मामले में तृणमूल कांग्रेस सांसद सुदीप बंधोपाध्याय की गिरफ्तारी की खबर को भी अखबारों ने प्रमुखता से छापा है.


नोटबंदी की वजह से अब जीएसटी की राह मुश्किल

नोटबंदी ने वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) की राह मुश्किल कर दी है. दैनिक जागरण में प्रकाशित एक खबर के मुताबिक मंगलवार को जीएसटी परिषद की बैठक में नोटबंदी का मुद्दा छाया रहा. राज्यों ने केंद्र से नोटबंदी के बाद 90,000 करोड़ रुपये की राजस्व क्षतिपूर्ति की मांग की. बताया जा रहा है कि नोटबंदी के बाद राज्यों के राजस्व में 30 से 40 फीसदी तक गिरावट आई है. अगर इस मुद्दे पर राज्यों का रुख नरम नहीं हुआ तो जीएसटी जल्द लागू होने की उम्मीद धूमिल हो सकती है.

पश्चिम बंगाल के वित्तमंत्री अमित मित्रा ने बैठक के बाद कहा, ‘हम ऐसा जीएसटी चाहते हैं, जिसमें कमियां न हों और जो साथ ही आम आदमी के लिए भी अच्छा हो.’ अखबार के मुताबिक केंद्र और राज्यों के बीच जीएसटी से संबंधित दोहरे नियंत्रण पर मतभेद को बुधवार को परिषद की बैठक में सुलझाने की कोशिश की जाएगी.

पेटीएम को पेमेंट बैंक की मंजूरी, नोएडा में पहली शाखा खुलेगी

जनसत्ता में छपी एक खबर के मुताबिक पेटीएम को आरबीआई से पेमेंट बैंक के लिए अंतिम मंजूरी मिल गई है. यह दर्जा मिलने के बाद कंपनी लोगों से एक लाख रुपये प्रति खाता तक का जमा ले सकती है. कंपनी के प्रवक्ता ने फरवरी में उत्तर प्रदेश के नोएडा में पहली शाखा खोले जाने की जानकारी दी है.

पेटीएम प्रमुख विजय शेखर शर्मा ने कहा, ‘हमारा लक्ष्य बैंकिंग उद्योग में नया कारोबारी मॉडल बनाना और बैकिंग सेवा से वंचित लोगों को इसके दायरे में लाना है.’ बताया जाता है कि कंपनी को आरबीआई से साल 2015 में अन्य 10 कंपनियों के साथ भुगतान बैंक के लिए सैद्धांतिक मंजूरी मिली थी. इन कंपनियों में से एयरटेल ने काम करना शुरू कर दिया है जबकि, आदित्य बिड़ला समूह ने अगले छह महीने में पेमेंट बैंक शुरु करने की बात कही है.

देश की सभी 418 खदानों का सेफ्टी ऑडिट करवाए जाने का आदेश

केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पीयूष गोयल ने देश की सभी 418 खदानों का सेफ्टी ऑडिट करवाए जाने का ऐलान किया है. हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि ऑडिट का काम डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन्स एंड सेफ्टी (डीजीएमएस) करेंगे. इसके अलावा जरूरत पड़ने पर अन्य विशेषज्ञों की मदद ली जाएगी.

बताया जाता है कि देश में खदानों को तीन अलग-अलग वर्गों में बांटा गया है. ऑडिट इनके आधार पर ही होगा. बीते हफ्ते झारखंड के गोड्डा स्थित एक कोयला खदान धंसने की वजह से 18 लोगों की मौत हो गई थी. पीयूष गोयल ने कहा है कि डीजीएमएस और विशेषज्ञों की एक टीम को इस घटना की जांच के आदेश दिए गए हैं.

बैंकों को कुल नकदी का 40 फीसदी गांवों में भेजने का आदेश

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों से ग्रामीण क्षेत्रों में नकदी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कहा है. बिजनेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित एक खबर के मुताबिक बैंकों को कहा गया है कि वे कुल नकदी का कम से कम 40 फीसदी गांवों में पहुंचाएं. बताया जाता है कि नोटबंदी की समयसीमा खत्म होने के बावजूद देश के दूर-दराज के इलाकों में नकदी की समस्या बनी हुई है.

केंद्रीय बैंक ने अपनी अधिसूचना में ग्रामीण और जिला सहकारी बैंकों सहित डाकघरों पर भी ध्यान देने की बात कही है. आरबीआई ने कहा कि गांवों में पर्याप्त नकदी सुनिश्चित करने के लिए कई कदम पहले भी उठाए जा चुके हैं.

उत्तर प्रदेश चुनावों में नोटबंदी भाजपा का मुख्य चुनावी मुद्दा

भाजपा आगामी उत्तर प्रदेश चुनाव में नोटबंदी के मुद्दे पर मैदान में उतरने की तैयारी में है. द इकनॉमिक टाइम्स में प्रकाशित खबर के मुताबिक पार्टी मानती है कि राज्य की जनता इस फैसले पर सरकार के साथ है. हालांकि, बताया जाता है कि राम मंदिर और कुछ जिलो में हिंदुओं के पलायन को भी वह चुनावी मुद्दा बनाएगी. पार्टी के एक वरिष्ठ नेता कहते हैं, ‘ नोटबंदी की वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा है लेकिन, उतना नहीं जितना मीडिया सोच रहा है. हम लोग नोटबंदी और कालेधन के खिलाफ अभियान को चुनावी मुद्दा बनाना चाहते हैं.’ भाजपा का मानना है कि राज्य में कुछ उद्योग पहले से ही ठप्प थे और नोटबंदी की वजह से जो भी मुश्किलें पैदा हुई हैं वे थोड़े समय के लिए हैं. पार्टी ने दावा किया है कि ये मुश्किलें जल्द ही खत्म हो जाएंगी.

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