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बजट स्थगित करने का अनुरोध 23 जनवरी को सुनवाई

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज एक याचिका पर सुनवाई 23 जनवरी तक स्थगित कर दी जिसमें अनुरोध किया गया है कि पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय बजट प्रस्ताव स्थगित कर दिया जाए। मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रा चौड़ युक्त एक पीठ ने दरख़ास्त गुज़ार से एक और हलफनामे की देने पर जोर दिया है।

पीठ ने जनहित इस आवेदन के समर्थन में कानूनी प्रावधानों की व्याख्या भी मांगी है। एडवोकेट एम एल शर्मा ने जनहित यह आवेदन दिया है और उन्होंने सोमवार को ये मुद्दे पर चर्चा करने से सहमत है। आवेदन में अनुरोध किया गया है कि केंद्र सरकार को आम बजट 2017 – 2018 में पेश करने का निर्देश दिया जाए जो एक अप्रैल से शुरू होगा।

केंद्र सरकार एक‌ फरवरी को बजट पेश करने की योजना बना रही है। आवेदन में यह भी कहा गया है कि केंद्र सरकार को एक राहत या कार्यक्रम या आर्थिक बजट सहायता की घोषणा करने से विधानसभा चुनाव के पूरा होने तक रोका जाना चाहिए क्योंकि इससे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन होता है।

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