Saturday , December 16 2017

बांग्लादेश के पहले हिन्दू प्रधान न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार सिन्हा पर भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप

ढाका। बांग्लादेश के पहले हिन्दू प्रधान न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार सिन्हा के ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद उन पर भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा है। ऐसी खबरें आ रहीं हैं कि बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के महाभियोग लगाने पर सरकार का अधिकार खत्म करने के उनके फैसले को लेकर उनसे नाखुश है।

कहा जा रहा है कि सरकार के ख़िलाफ एक ऐतिहासिक फ़ैसला देने के बाद उन्हें फोर्स लीव या छुट्टी पर जाने के लिए मजबूर किया गया है
समाचार एजेंसी एएफ़पी के मुताबिक़ बांग्लादेश के क़ानून मंत्री अनिसुल हक़ ने इन मीडिया रिपोर्टो को खारिज़ किया है।

उन्होंने कहा कि जस्टिस सिन्हा की गैरमौजूदगी का 16वें संविधान संशोधन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कोई संबंध नहीं हैं और वे बीमारी की वजह से छुट्टी पर गए हैं। लेकिन बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के प्रमुख जोयनुल आबेदिन ने दावा किया कि जस्टिस सिन्हा को छुट्टी पर जाने के लिए मजबूर किया गया है।

66 वर्षीय सिन्हा शुक्रवार रात ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए। इससे पहले उन्होंने कहा कि जुलाई में दिए गए फैसले को लेकर विवाद से वह परेशान हैं। हालांकि उन्होंने उनके बीमार होने के सरकार के दावे को खारिज किया। उन्होंने कहा, ‘मैं न्यायपालिका का अभिभावक हूं। न्यायपालिका के हित में अस्थायी रूप से जा रहा हूं ताकि इसकी छवि खराब न हो। मैं वापस आऊंगा।

सिन्हा ने कहा कि उनका मानना है कि सरकार को फैसले के गलत मायने बताए गए, जिससे प्रधानमंत्री शेख हसीना नाराज हैं। हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई कि वह जल्द ही सच्चाई को महसूस करेंगी। सिन्हा का कार्यकाल जनवरी 2018 में पूरा होगा। सरकार ने बीमारी को लेकर तीन अक्टूबर से एक महीने की उनकी छुट्टी को घोषणा की थी।

देश के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने इस महीने की शुरुआत में भ्रष्टाचार और अनैतिकता के आरोपों को लेकर सिन्हा की पीठ में नहीं बैठने का फैसला किया। इन आरोपों के बारे में उन्हें राष्ट्रपति अब्दुल हामिद ने बताया।

बांग्लादेश में उच्च न्यायपालिका के साथ सरकार का टकराव इस साल जुलाई में तब शुरू हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने 16वें संविधान संशोधन को निरस्त करने का फैसला सुनाया। इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट के जजों पर महाभियोग का संसद का अधिकार खत्म हो गया। फैसले के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का उदाहरण देने पर मंत्रियों और नेताओं ने सिन्हा पर तीखे हमले किए।

गौरतलब है कि सुप्रीम के फैसले के बाद पाक प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को पद से हटना पड़ा। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हसीना ने सिन्हा पर संसद और राष्ट्रपति को अपमानित करने का आरोप लगाया।

बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 16वें संविधान संशोधन के जरिए सुप्रीम कोर्ट के जजों को पद से हटाने का अधिकार संसद को दिया था जिस को जस्टिस सिन्हा के नेतृत्व वाले बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट ने इस संशोधन को असंवैधानिक करार दे दिया था।

न्यायपालिका की आज़ादी को मजबूत बनाने वाले इस फ़ैसले के लिए जस्टिस सिन्हा को काफी सराहना मिली। इस फैसले को मुस्लिम बहुमत वाले एक देश में धर्मनिरपेक्ष न्यायपालिका की सुरक्षा के लिए उठाया गया कदम बताया गया था

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