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भारत एनएसजी सदस्यता के लिए चर्चा के दरवाजे खुले: चीन

बीजिंग: चीन ने जो भारत को एनएसजी का विरोधी था, आज कहा कि इस मुद्दे पर चर्चा के दरवाजे खुले हैं। यह चीन का इस तरह का पहला बयान है। हालांकि उसने भारत को अमेरिका का समर्थन भी आलोचना करते हुए कहा कि यही वह देश है जिसने परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) पर हस्ताक्षर न करने वाले देशों को एनएसजी की सदस्यता न देने का नियम तैयार कर लिया था। विदेश मंत्रालय चीन के प्रवक्ता होचन अंग ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि चीन भारत का विरोधी नहीं है लेकिन नियमों को बहुत महत्व देता है।

इसके बाद भारतीय शास्त्र पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि भारत को एनएसजी सदस्यता पर एनएसजी सदस्य देशों में चर्चा जारी है। हालांकि यह समस्या एनएसजी के जारीया बैठक एजेंडा में शामिल नहीं है। चीन एनपीटी समझौते को एनएसजी का शिलान्यास समझता है क्योंकि इस समझौते पर हस्ताक्षर न करने वाले देशों को एनएसजी की सदस्यता नहीं दी जाती।

अगर इस नियम में संशोधन किया और भारत को एनएसजी सदस्यता दी जाए तो चीन अपने सहयोगी देश पाकिस्तान को भी सदस्यता देने पर जोर देगा क्योंकि दोनों परमाणु शक्ति युक्त देशों और एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं करने वाले देश हैं। उन्होंने कहा कि चीन नियमों को काफी महत्व देता है।

48 सदस्यीय संगठन का वार्षिक प्लेनरी बैठक कल सियोल में शुरू हो चुका है। हालांकि एनएसजी के सदस्य देशों के बहुमत संगठन केर कुन्नियत के लिए भारत का समर्थन कर चुकी है लेकिन चीन, तुर्की, दक्षिण अफ्रीका, आयरलैंड और न्यूजीलैंड उसके विरोधी हैं। भारत का दावा है कि एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं करने वाले देशों को सदस्यता से वंचित न रखा जाना चाहिए।

इस सिलसिले में उसने फ्रांस के मामले का हवाला देते हुए कहा कि यह एक उदाहरण है। एनएसजी का यह भी एक सिद्धांत है कि केवल आम सहमति से ही नए देश को सदस्यता दी जा सकती है। चूंकि भारत की सदस्यता पर संगठन के सदस्य देशों में सहमति नहीं है। इसलिए एक सदस्य देश के विरोध में भी भारत की कोशिश को नाकाम बना सकती है।

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