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भोपाल एनकाउंटर पर कोर्ट ने लगाई मध्यप्रदेश सरकार को फटकार

भोपाल की एक अदालत ने कथित तौर पर जेल से भागे सिमी कार्यकर्ताओं के एनकाउंटर फटकार लगाई है। बुधवार को मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट ने सरकार से पूछा कि सिर्फ जेल कर्मचारियों के बयान पर कोर्ट विश्वास क्यों करे। सीजेएम भूभास्कर यादव ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि एनकाउंटर की जानकारी कोर्ट को 9 दिन बाद क्यों दी गई, जबकि कई दिनों से पुलिस और प्रशासन मीडिया में तरह-तरह के बयान दे रहे हैं।

कोर्ट ने पूरे मामले को एक बेहद गम्भीर बताते बताते हुए कहा कि आरोपियों के पोस्टमार्टम से पहले अगर किसी न्यायिक मजिस्टेट को इसकी सूचना दी गई थी, तो इस बात की जानकारी कोर्ट को होनी चाहिए थी। सीजेएम यादव ने यह भी कहा कि सरकार ने जांच का ऐलान किया है। इसका मतलब यह है कि मामले में लग रहे आरोप की जांच कर निष्कर्ष निकालना चाहिए। कोर्ट ने मारे गए सिमी सदस्यों के वकील परवेज़ आलम को जेल में बंद अन्य चार सिमी कैदियों से मिलने की इजाज़त दे दी।

यह मामला कोर्ट में आने के बाद सरकार दबाव में है। शिवराज सरकार इस एनकाउंटर के बाद विभिन्न मानवाधिकार संगठनों, राजनैतिक दलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के आलोचनाओं का सामना कर चुकी है। सिमी के आठ कथित सदस्य भोपाल सेंट्रल जेल में कैद थे। उन सभी के मामले की सुनवाई सीआरपीसी के तहत चल रही थी। पुलिस अधिकारियों द्वारा एनकाउंटर के बाद अलग-अलग बयान देने के चलते इस एनकाउंटर पर कई सवाल खड़े हुए और हाई कोर्ट के न्यायाधीश से जांच की मांग उठने लगी। सरकार ने पहले इसे एनआईए से जांच कराने को कहा। मगर जब मामला तुल पकड़ा तो एनकाउंटर के चार दिन बाद सरकार ने इसे हाई कोर्ट के रिटायर न्यायिक से जांच कराने की घोषणा कर दी।

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