Thursday , April 19 2018

भ्रष्ट नेताओं और अधिकारियों को संरक्षण देने वाले विवादित बिल को वसुंधरा राजे सरकार ने लिया वापिस

जयपुर। राजस्थान में पिछले दिनों लोक सभा और विधान सभा चुनाव में मुंह की खाने के बाद भाजपा की वसुंधरा राजे सरकार को भ्रष्ट अफसरों-नेताओं को संरक्षण देने वाले विवादित ‘क्रिमिनल लॉ (राजस्थान अमेंडमेंट) बिल 2017’बिल को आखिर वापस ले लिया। इस बिल का विपक्ष के साथ ही सत्ता पक्ष के विधायक भी विरोध में थे।

उल्लेखनीय है कि इस विवादित बिल में राज्य में किसी भी जज, मजिस्ट्रेट और सरकारी कर्मचारी के खिलाफ उनसे जुड़े किसी मामले में जांच से पहले संबंधित अधिकारियों से अनुमति लेना जरूरी किया गया था।

हालाँकि अध्यादेश की अवधि 4 दिसंबर को खुद ही खत्म हो गई थी, लेकिन बिल के प्रवर समिति में विचाराधीन होने के कारण सरकार को विरोध का सामना करना पड़ रहा था। नतीजतनऔपचारिक वापसी की घोषणा करनी ही पी।

बता दें कि इस विवादित बिल पर कांग्रेस ने अध्यादेश लागू करने के समय भी जमकर हंगामा किया था, वहीं, बीजेपी नेताओं ने भी विधायक दल की बैठक के साथ ही सदन में भी बिल का जमकर विरोध किया था।

विधायकों का कहना था कि नेताओं और अधिकारियों के खिलाफ यूँ ही आसानी से कार्रवाई नहीं हो पाती ऐसे में ये अध्यादेश उन्हें बचाने का ही काम करेगा। संयुक्त विरोध और आगामी चुनावों के मद्देनज़र इसे वापस लेना पारीक।

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