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मनरेगा पर केंद्र को जवाब दें: अदालत

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने आज सभी राज्यों से कहा कि वे मनरेगा को कार्यान्वित करने में चालू वित्त वर्ष में अब तक उनके द्वारा किए गए खर्च के बारे में केंद्र को सूचित करें ।

न्यायालय ने राज्यों से यह भी कहा कि वे सूखा प्रभावित इलाकों में लोगों तक लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक कल्याण योजना के वास्ते अपनी आगे की वित्तीय आवश्यकताओं के बारे में केंद्र को अवगत कराएं ।

इसने उनसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना :मनरेगा: के वर्तमान स्तर को विस्तारपूर्वक प्रस्तुत करने को भी कहा ।
न्यायमूर्ति एमबी लोकुर और न्यायमूर्ति आरके अग्रवाल की पीठ ने राज्यों से कहा कि वे संबंधित मंत्रालय को इस बारे में सूचित करें कि क्या वे मनरेगा के तहत न्यूनतम 150 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने के लिए केंद्र के निर्देश का पालन कर रहे हैं ।

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