मानवाधिकार आयोग में भाजपा नेता की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

मानवाधिकार आयोग में भाजपा नेता की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
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नई दिल्‍ली: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को राष्‍ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) में भाजपा उपाध्यक्ष की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। छात्रा अनुप्रिया नागोरी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था।

अनुप्रिया ने अपने याचिका में कहा है कि भाजपा नेता अविनाश राय खन्ना को प्रधानमंत्री की अगुवाई में हाई लेवल कमेटी ने एनएचआरसी का सदस्य नियुक्त किया है, वो नियमों के खिलाफ है। दरअसल, नियमों के मुताबिक किसी भी राज्य के मानवाधिकार आयोग में रहे व्यक्ति को एनएचआरसी में नहीं नियुक्ति किया जा सकता है। खन्ना पहले पंजाब राज्य मानवाधिकार आयोग में रह चुके हैं।

कोर्ट में सुनवाई को दौरान याचिकाकर्ता अनुप्रिया की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि अविनीश राय खन्ना एक राजनीतिक पार्टी से जुडे हैं और उनकी नियुक्ति एक तरह से हितों का टकराव होगा। यहां तक कि पैनल को भी नहीं बताया गया कि वो राजनीतिक पार्टी से जुडे हैं।

दरअसल एनएचआरसी में चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर, केंद्रीय गृहमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर की हाई लेवल कमेटी करती है।

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