राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार पिछले साल दो अप्रैल को भारत बंद के दौरान दलितों के खिलाफ दर्ज मामलों की समीक्षा करने के बाद उन्हें वापस लेगी. बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की प्रमुख मायावती द्वारा तुरंत मामले वापस नहीं लेने पर मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस सरकार से समर्थन वापस लेने की धमकी के एक दिन बाद गहलोत ने यह घोषणा की है.
कांग्रेस कार्यालय पर मीडिया से बात करते हुए गहलोत ने कहा, ‘हमारी सरकार इस तरह के सभी मामलों की समीक्षा करेगा ताकि बेगुनाहों की रिहाई सुनिश्चित की जा सके. उन्होंने कहा कि मायावती की मांग जायज है. पिछली सरकार ने कई लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए थे और इसलिए हमारी सरकार ऐसे सभी मामलों की समीक्षा करेगी.
उन्होंने कहा, “मैं हमारी पार्टी को समर्थन देने के लिए मायावती का धन्यवाद करता हूं. उन्होंने खुद कांग्रेस को समर्थन देने की पहल की थी और इसलिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं. बता दें कि कुछ दिन पहले ही मायावती ने कांग्रेस से 2 अप्रैल के दिन हुई हिंसा को लेकर कई दलितों पर दर्ज किए गए मुकदमों को वापस लेने की मांग की थी. मायावती ने कहा था कि अगर कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया तो वह मध्य प्रदेश व राजस्थान में कांग्रेस को दिया समर्थन वापस ले लेंगी.