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रक्षा मामले में घोटाले करने वाली कंपनी को होगी अब कम सजा, सरकार ने विकास के सजा में की कटौती

रक्षा मामले और हथियारों की दलाली के मामले में लोगों को अब कम सजा मिलेगी। सरकार नें अपनी नई नीति में सरकार ने भ्रष्टाचार में लिप्त कंपनियों पर दंड के लिए निर्धारित अवधि 10 साल में पांच साल की कटौती की है। सरकार का दावा है कि नई नीति के तहत गलत करने वाली कंपनियों को सजा जरूर मिलेगा, लेकिन इससे सेनाओं के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया प्रभावित नहीं होनी चाहिए। इसीलिए सरकार ने सजा में यह कटौती की है।

रक्षा मंत्रालय का मानना है कि यदि किसी विदेशी कंपनी के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं तो उन्हें शुरु के छह महीने के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। इस निलंबन का हर छह महीने में समीक्षा किया जाएगा और ज्यादातर मामलों में पांच साल की कुल अवधि से ज्यादा का विस्तार नहीं होगा।

रक्षा मंत्रालय ने रक्षा सौदे से जुड़ी कंपनियों के लिए नई नीति चुपचाप लागू कर दी। सोमवार को रक्षा मंत्रालय की ओर से कहा गया था कि ऐसा रक्षा सौदे में ईमानदारी और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए किया गया है।

इस नए नियम के तहत भारतीय और विदेशी दोनों कंपनियों और एजेंट पर लागू होगा। सरकार ने कहा है कि नई नीति के बाद अटके पड़े रक्षा सौदों में प्रगति होगी। गौरतलब है यूपीए सरकार के दौरान भ्रष्टाचार की शिकायतों के बाद अपनाई गई ब्लैकलिस्टिंग नीति से सैन्य उपकरणों की खरीद के कई सौदे रुके हुए है।

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