राम मंदिर पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है- सुब्रमण्यम स्वामी

राम मंदिर पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है- सुब्रमण्यम स्वामी
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अयोध्या की विवादित भूमि पर सोमवार को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाल दी है. देश के प्रमुख न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने सोमवार को कुछ ही मिनटों की सुनवाई में मामले की सुनवाई के लिए जनवरी 2019 का समय तय कर दिया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगातार फैसला टलने पर राजनेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है।

बीजेपी नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने कोर्ट के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कहा कि अयोध्या मामले में केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में जिस विवादित भूमि की बात हो रही है वहां पर भगवान राम का मंदिर था।

अयोध्या मामले पर बयान देते हुए स्वामी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट संसद से ऊपर नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की अपनी कुछ सीमाएं निर्धारित हैं, जिसके तहत की उसे फैसला करने का अधिकार प्राप्त है।

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