Friday , February 23 2018

रियासती मुलाज़िमीन सरकार के हद वज़ीफ़ा उम्र में इज़ाफे की तजवीज़

रियासती मुलाज़िमीन सरकार के हद वज़ीफ़ा उम्र को 58 साल से बढ़ाकर 60 साल करने का मुतालिबा देरीना है और पिछ्ले 9 साल से मुलाज़िमीन सरकार की तंज़ीमें मुसलसिल इस मुतालिबा पर हुकूमत से नुमाइंदगी कररही हैं ताहम हुकूमत ने मुलाज़िमीन सरकार के इस मु

रियासती मुलाज़िमीन सरकार के हद वज़ीफ़ा उम्र को 58 साल से बढ़ाकर 60 साल करने का मुतालिबा देरीना है और पिछ्ले 9 साल से मुलाज़िमीन सरकार की तंज़ीमें मुसलसिल इस मुतालिबा पर हुकूमत से नुमाइंदगी कररही हैं ताहम हुकूमत ने मुलाज़िमीन सरकार के इस मुतालिबे पर कभी भी हमदर्दाना ग़ौर नहीं किया।

लेकिन हुकूमत एन लोक सभा-ओ-रियासती असेंबली चुनाव से पहले इस मसले पर अपने सख़्त तीव्र को नरम करते हुए रियासती मुलाज़िमीन सरकार की हद उम्र वज़ीफ़ा को 58 साल से बढ़ा कर 60 साल करने की तजवीज़ पर ना सिर्फ़ संजीदगी के साथ बल्कि सरगर्मी से इस पर ग़ौर-ओ-ख़ौज़ कररही है।

सकरेटरीट के ज़राए के बमूजब दसवीं पोरेवेझ कमीशन चैरमैन पी के अग्रवाल ने मुलाज़िमीन सरकार की हद उम्र वज़ीफ़ा में इज़ाफे की तजवीज़ पर हुकूमत को वज़ाहत देते हुए कहा कि मुलाज़िमीन सरकार की हद उम्र वज़ीफे में इज़ाफे का मसला पोरेविझ कमीशन के दायरा कार में नहीं है।

चुनांचे हुकूमत ख़ुद फ़ैसला करे मुलाज़िमीन सरकार की हद उम्र वज़ीफ़ा में दो साल के इज़ाफे की तजवीज़ का बारीकबीनी के साथ हुकूमत ने जायज़ा लिया।

TOPPOPULARRECENT