वन रैंक पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार से जवाब मांगा

वन रैंक पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार से जवाब मांगा
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वन रैंक वन पेंशन लागू करने को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से 8 हफ्ते में जवाब मांगा है. इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मोदी सरकार द्वारा घोषित वन रैंक वन पेंशन योजना पर असंतुष्टि जताई है. याचिका में कहा गया है कि सरकार द्वारा लागू की गई योजना कोश्यारी कमेटी की सिफारिशों पर आधारित नहीं है. सरकार ने कमेटी की सिफारिशों को पूरी तरह नहीं माना है.

याचिका में मांग की गई है कि वन रैंक वन पेंशन योजना कोश्यारी कमेटी की सिफारिशों के आधार पर लागू की जाए. सेना में लंबे समय से वन रैंक वन पेंशन लागू करने की मांग चल रही है. यूपीए सरकार ने 2014 में संसद में वन रैंक वन पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा की थी, लेकिन योजना लागू नहीं की. इसके बाद मोदी सरकार सत्ता में आई. मोदी सरकार ने भी वन रैंक वन पेंशन लागू करने का वादा किया था और अपना वादा निभाते हुए योजना लागू भी कर दी है. लेकिन कोश्यारी कमेटी की कई सिफारिशों को दरकिनार किया गया.

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