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वित्त मंत्रालय की चेतावनी- ‘सरकार और सरकारी नीतियों की आलोचना करने वाले कर्मचारियों पर होगी कार्रवाई’

नई दिल्ली। नोटबंदी के बाद से लगातार आलोचनाओं का सामना कर रहे वित्त मंत्रालय ने कर्मचारियों को सरकारी कामकाज और नीतियों की आलोचना से दूर रहने का आदेश दिया है। मंत्रालय ने सरकार की आलोचना पर कर्मचारियों को अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है। इस चेतावनी को हाल ही में जीएसटी बिल पर हुए वित्त मंत्री के विरोध से जोड़कर देखा जा रहा है।

केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले एसोसिएशनों ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पर वित्त मंत्री अरूण जेटली की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद के फैसलों का विरोध किया था। इस आदेश को आगे ऐसी स्थिति से बचने की कोशिश भी कहा जा रहा है। वित्त मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि कर्मचारी सरकार और सरकारी नीतियों की आलोचना से बचें।

आदेश में सरकार की आलोचना करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात कही गई है। इन नियमों के तहत कोई भी सरकारी कर्मचारी सरकार की किसी नीतियों पर मीडिया में कोई ऐसा बयान नहीं देगा जो सरकारी नीति का समर्थन ना करता हो।

आपको बता दें कि भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क व केंद्रीय उत्पाद), आल इंडिया एसोसिएशन आफ सेंट्रल एक्साइज गजेटेड एक्जीक्यूटिव आफिसर्स, आल इंडिया सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर्स एसोसिएशन और आल इंडिया सेंट्रल एक्साइज सर्विस टैक्स मिनीस्ट्रीयल आफिसर्स एसोसिएशन ने हाल ही में जीएसटी परिषद के फैसलों के विरोध में प्रदर्शन किया था।

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