विधान सभा में रखी जाएगी अखिलेश सरकार में हुए 2013 कुम्भ हादसे की जांच रिपोर्ट

विधान सभा में रखी जाएगी अखिलेश सरकार में हुए 2013 कुम्भ  हादसे की जांच रिपोर्ट

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकभवन में हुई कैबिनेट बैठक में कुल नौ प्रस्तावों को मंजूरी मिली। कैबिनेट ने एथनाल मिश्रित पेट्रोल पर दोहरे कर को खत्म किया है। मिक्सिंग और पेट्रोल दोनों पर टैक्स लगता था। केंद्र सरकार ने इसके लिए यूपी सरकार को लिखा था। अब एक ही टैक्स रखने का फैसला लिया गया है।

सरकार के प्रवक्ता व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि पेट्रोल खरीदने वाली कंपनी यदि इस पेट्रोल में एथेनॉल मिलाती है तो उसे दोबारा इतना ही टैक्स देने की व्यवस्था थी। इससे एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का कारोबार नहीं हो पा रहा था। किसानों का एथेनॉल भी नहीं बिक पा रहा था। इससे उन्हें लाभ होगा।

उन्होंने बताया कि प्रयागराज में 10 फरवरी, 2013 को मौनी अमावस्या के अवसर पर प्रयागराज जंक्शन पर हुई दुर्घटना की जांच के लिए बनाए गए एकल सदस्यीय आयोग की रिपोर्ट को कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 की धारा 3 की उपधारा 4 के आधीन सदन के पटल पर रखा जाएगा।

इसके अलावा, बैठक में राज्य योजना आयोग राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली-2018 का प्रख्यापन के संबंध में प्रस्ताव पारित किया गया। इसके तहत अनुभाग अधिकारी के पद पर जो भी प्रमोशन होगा प्रवर वर्ग पद पर होगा।

हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर नदियों में मत्स्य आखेट नीति बनाई गई है, जिसके तहत प्रत्येक जिले में अब चार लोगों का मत्स्य आखेट ग्रुप बनाया गया है। इसके अंतर्गत तालाब भी आएंगे। पांच एकड़ तक के तालाब सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित होंगे। इस नीति में मछुआरा समुदाय के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी और अगर किसी इलाके में इस समुदाय से जुड़े लोग नहीं हैं तो अन्य जातियों के गरीबीरेखा से नीचे के लोगों को लाभ दिया जाएगा। एक से अधिक आवेदक होने पर नीलामी की जाएगी।

कहा गया है कि नीलामी और पट्टे की आय का 25 फीसद ग्राम और 25 फीसद क्षेत्र पंचायत को और 50 फीसद मत्स्य विकास निधि को जाएगा। 1 जून से 31 अगस्त तक आखेट प्रतिबंधित रहेगा।

बैठक में पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर निर्णायक टिप्पणी का प्रस्ताव कैबिनेट में पास हुआ। इसके लिए एक ग्रुप मिनिस्टर की कमेटी बनेगी।

साथ ही यूपीडा व डेडिकेटेड फेट्र कॉरिडोर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (डीएफसीसीआईएल) द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्यो के लिए खनन क्षेत्रों को आरक्षित किए जाने का प्रस्ताव पास हुआ। नोएडा अथॉरिटी की चल व अचल संपत्तियों को सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय एवं स्नातकोत्तर शिक्षण संस्थान (नोएडा) को हस्तांतरित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

गोरखपुर में धुरियापार की सहकारी चीनी मिल, जिसे इंडियन कापोर्रेशन को दिया गया था। भूमि के मूल्य का पांच प्रतिशत किराये को ढ़ाई प्रतिशत किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने इसके साथ ही विधानसभा सत्र अवसान को भी मंजूरी दे दी।

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