Wednesday , September 19 2018

सऊदी अरब और यूएई में वैल्यू एडेड टैक्स में की गई भरी बढ़ोत्तरी, सामान खरीदना होगा महंगा

सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जाने वाले कामगारों वहां से घर आते समय खूब सारा सामान लाते थे लेकिन अब यह सब बंद हो जाएगा. सरकार पेट्रोलियम की घटती कीमत से कमाई में हुई कमी को टैक्स से पूरा करना चाहती है.

2018 से सउदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की सरकारों ने लगभग सभी सामानों और सेवाओं पर पांच फीसदी कर लगाने का फैसला किया है.

वैल्यू ऐडेड टैक्स यानी वैट खाना, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स और गैसोलिन, फोन, पानी और बिजली का बिल और होटल बुकिंग, इन सब पर लगेगा.

दुबई में नौकरी ढूंढ रही 23 साल की एल्डा न्गोम्बेव ने अगले साल कीमत बढ़ने से पहले खास खरीदारी करने की बात पर कहा, “मेकअप का सामान, क्योंकि मैं उसके बगैर नहीं रह सकती.

मैं थोड़ा डर गई हूं क्योंकि दुबई में पहले से ही सारी चीजें काफी महंगी हैं. अब इस पर पांच फीसदी टैक्स लग रहा है ये तो पागलपन है.”

टैक्स से कुछ चीजों को अभी बाहर रखा गया है जैसे कि मकान का किराया, रियल इस्टेट, कुछ दवाइयां, एयरलाइन की टिकट, स्कूली ट्यूशन फी. हालांकि यूएई में उच्च शिक्षा पर टैक्स लगेगा.

इसके अलावा बच्चों की यूनिफॉर्म, किताबें, स्कूल बस का किराया और लंच जैसी चीजों पर टैक्स देना होगा. इसके साथ ही रियल इस्टेट में सौदे के लिए दिए जाने वाले कमीशन पर भी टैक्स लगाया गया है. खाड़ी के दूसरे देश भी जल्दी ही वैट की योजना लागू करेंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है.

दुकानदार, जिम और दूसरे रिटेल व्यापारी सऊदी अरब और यूएई में बाकी बचे टैक्स फ्री दिनों को भुनाना चाहते हैं और खरीदारों को 1 जनवरी से पहले ज्यादा से ज्यादा स्टॉक जमा करने लेने की सलाह दे रहे हैं.

फ्रांस की वेरा क्लेमेंट एक रेस्टॉरेंट की असिस्टें मैनेजर हैं और दुबई में तीन साल से रह रही हैं. उन्होंने कहा, “अगर आप यूरोप से तुलना करें तो मुझे नहीं लगता कि यह महंगा है. केवल किराया और खाना ही महंगा है. हम कुछ भी खरीदने से पहले अब थोड़ा ज्यादा सजग रहेंगे.”

अबू धाबी के अखबार द नेशनल का कहना है कि यूएई में रहने का खर्च अगले साल से वैट के कारण करीब 2.5 फीसदी बढ़ जाएगा. इस बीच तनख्वाह उतनी ही रहने के आसार हैं. यूएई टैक्स से करीब 3.3 अरब अमेरिकी डॉलर की कमाई करने की योजना बना रहा है.

इस बीच सउदी अरब ने हाल ही में अपने इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश किया है. इसमें 2018 के लिए 261 अरब डॉलर खर्च करने की योजना बनाई गई है.

सरकार वैट लगाकर आमदनी बढ़ाने के साथ ही सब्सिडी में कटौती भी करने जा रही है. हालांकि इसके बावजूद सऊदी अरब को कम से कम 2023 तक बजट घाटे का सामना करना पड़ेगा.

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