Friday , December 15 2017

सभी केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए सरकारी वित्तीय व्यवस्था की शुरुआत: जेटली

नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री और कारपोरेट मामलों के मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि भारत सरकार के सभी केन्द्रीय सेक्टर की योजनाओं के लिए सरकारी वित्तीय व्यवस्था प्रणाली (पीएफएमएस) के अनिवार्य प्रयोग लागू करने फंड की आपूर्ति और निगरानी एजेंसियों को मदद मिलेगी श्री जेटली ने आगे कहा कि पीएफएमएस के माध्यम से धन की निगरानी के माध्यम से, केंद्रीय और राज्यवार योजनाओं को लागू करने वाली कई एजेंसियों के माध्यम से निधि के इस्तेमाल की वास्तविक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

उन्होंने कहा कि इस तरह की योजना को लागू करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि योजनाओं के लाभ आख़िरी हद तक पहुंचें। वित्त मंत्री ने इस संबंध में प्रत्यक्ष लाभ (डीबीटी) प्रणाली के विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन पर विशेष रूप से उल्लेख किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली आज राष्ट्रीय राजधानी में सभी केंद्रीय सेक्टर की योजनाओं के लिए सरकारी वित्तीय व्यवस्था प्रणाली (पी एफएमएस) प्रणाली शुरू करने के बाद वित्त मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए, 666644 करोड़ रुपये मंजूरी दे दी गई, जो कि 2017-18 के बीच की गई लागत का 31% है।

श्री जेटली ने आगे कहा कि पीएफएमएस में संसाधनों की उपलब्धता के बारे में वास्तविक जानकारी का इस्तेमाल वित्तीय जानकारी प्रदान करने के लिए, वित्तीय व्यवस्था में सुधार के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा, सरकार को सरकारों को दिए गए कर्ज़‌ की लागत के बारे में अधिक जानकारी भी मिलेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि पीएफएमएस का उपयोग केवल कागजी कार्रवाई को कम नहीं करेगा बल्कि ये निगरानी के लिए बहुत फायदेमंद होगा।

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