सरकार कानून उनके खिलाफ लाएं जिनके पति ने उन्हें छोड़ा: ओवैसी

सरकार कानून उनके खिलाफ लाएं जिनके पति ने उन्हें छोड़ा: ओवैसी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक बार में तीन तलाक (तलाक ए बिद्दत) को दंडनीय अपराध बनाने संबंधी अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आज कैबिनेट ने तीन तलाक को दंडनीय अपराध घोषित करने संबंधी अध्यादेश को मंजूरी दी है।

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इस अध्यादेश को मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ बताया है। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्रिपल तलाक के खिलाफ लाए गए अध्यादेश पर कहा कहा कि यह ध्यादेश मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ है।

इस अध्यादेश से मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ नहीं मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि इस्लाम में शादी एक नागरिक अनुबंध है, इसमे सजा का प्रावधान गलत है।

असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा कि मैं प्रधानमंत्री से मांग करता हूं कि इस देश को उन विवाहित महिलाओं के लिए कानून की जरूरत है, जिनके पति ने चुनावी हलफनामा में खुद को विवाहित बताया है, लेकिन उनकी पत्नी उनके साथ नहीं रहती हैं।

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि निर्जन महिलाओं की संख्या 24 लाख है, पीएम मोदी को उनके लिए नया कानून लाना चाहिए।

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