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सहारा की ऐंबी वैली की होगी नीलामी, सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश

नई दिल्ली : सहारा ग्रुप की ऐंबी वैली जल्द नीलाम हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के रिसीवर को ऐंबी वैली की नीलामी में लिक्विडेटर की मदद करने का निर्देश दिया। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस रंजन गोगोई और ए के सीकरी की बेंच ने कहा, ‘हम प्रॉपर्टी की नीलामी करना चाहते हैं। तब तक हम बॉम्बे हाई कोर्ट के रिसीवर को नीलामी में मदद के लिए नियुक्त करेंगे।’ बेंच ने नीलामी की जिम्मेदारी संभालने वाले ऑफिशल लिक्विडेटर को भी जज या बॉम्बे हाई कोर्ट से निर्देश लेने को कहा। सहारा ग्रुप ने इससे पहले 24,000 करोड़ रुपये की मूल रकम में से बाकी बचे लगभग 9,000 करोड़ रुपये चुकाने के लिए 18 महीने का समय मांगा था। ऐंबी वैली की नीलामी की प्रक्रिया में सहारा ग्रुप के रुकावट डालने पर सुप्रीम कोर्ट ने 12 अक्टूबर को कड़ी आपत्ति जताई थी और चेतावनी दी थी कि रुकावट डालनेवाला कोई भी व्यक्ति अवमानना का दोषी होगा और उसे जेल भेजा जाएगा।

मार्केट रेग्युलेटर सेबी ने कोर्ट को बताया था कि सहारा ग्रुप ने ऐंबी वैली में कानून और व्यवस्था के मुद्दे पर पुणे पुलिस को पत्र लिखने के जरिए कथित तौर पर नीलामी प्रक्रिया में रुकावट डाली है। सेबी के इस आरोप पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सहारा ग्रुप इस मुद्दे पर पुणे पुलिस से संपर्क नहीं कर सकता था क्योंकि नीलामी का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। सेबी ने कहा था कि पुलिस ने प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में ले लिया था, इस वजह से कोई बिडर नीलामी की प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए तैयार नहीं था।

सुप्रीम कोर्ट ऐंबी वैली की नीलामी की प्रक्रिया में सहारा ग्रुप के रुकावट डालने के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही की मांगवाली सेबी की याचिका पर सुनवाई कर रहा है। कोर्ट ने 10 अगस्त को सहारा के प्रमुख सुब्रत रॉय की नीलामी की प्रक्रिया रोकने की याचिका अस्वीकार कर दी थी। कोर्ट ने कहा था कि नीलामी तय कार्यक्रम के अनुसार होगी और अगर रॉय 7 सितंबर तक सेबी-सहारा रिफंड अकाउंट में 1,500 करोड़ रुपये जमा कर देते हैं तो कोर्ट एक उपयुक्त आदेश दे सकता है। रॉय लगभग दो वर्ष जेल में बिता चुके हैं और वह पिछले वर्ष 6 मई से परोल पर हैं।

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