Thursday , February 22 2018

हाफिज सईद के मदरसे और स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों पर सरकार का कब्जा

रावलपिंडी : पाकिस्तान समाचार पत्र डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार के निर्देश के बाद, रावलपिंडी प्रशासन ने जमात-उद-दावा और इसके चैरिटी विंग फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन (एफआईएफ) की ओर से चल रहे एक मदरसे और चार डिस्पेंसरी को अपने कब्जे में ले लिया. मदरसे को धार्मिक संपत्तियों की देखभाल करने वाले औकाफ विभाग को सौंप दिया गया, जबकि डिस्पेंसरी को स्वास्थ्य विभाग को सौंप दिया गया.

संयुक्त राष्ट्र की तरफ से प्रतिबंधित समूहों में जमात-उद-दावा, अल-कायदा, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, लश्कर-ए-तैयबा, एफआईएफ और लश्कर-ए-झांगवी शामिल हैं. जनवरी में पाकिस्तान के सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध समिति की सूची में शामिल संस्थाओं और व्यक्तियों को पैसे दान में देने को लेकर सभी कंपनियों के लिए अधिसूचना जारी की थी.

रिपोर्ट के मुताबिक, एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, “जिला प्रशासन की टीम ने मदरसों का दौरा किया लेकिन जमात-उद-दावा ने इनके साथ अपने संबंधों से इनकार कर दिया. हालांकि सरकार ने मदरसा हुदौबिया पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है, जिसमें एक कॉलेज, एक स्कूल और एक मदरसा शामिल हैं और इसके वित्तीय लेन-देन की जांच की जा रही है.”

अधिकारी ने कहा कि सरकार ने जमात-उद-दावा की तरफ से संचालित मदरसों के छात्रों, शिक्षकों और एफआईएफ के डिस्पेंसरी में डॉक्टरों और पारामेडिकल कर्मचारियों की जानकारी के लिए जांच के आदेश दिए हैं. उन्होंने कहा कि इसी तरह का अभियान अट्टक, चकवाल और झेलम जिलों में भी शुरू किया गया है. सरकार की कार्रवाई के बाद सईद ने कहा, ‘‘बिना किसी कानूनी आधार के मुझे 10 महीने तक हिरासत में रखने के बाद, सरकार अब हमारे स्कूलों, डिस्पेंसरी, एम्बुलेंस और अन्य संपत्तियों को नियंत्रण में लेने के लिए अधिसूचना जारी कर रही है. इससे पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, आजाद कश्मीर और उत्तरी भागों में चलने वाले हमारे राहत अभियानों पर असर पड़ेगा.”

आतंकी हाफिज सईद“पाकिस्तान सरकार अमेरिका और भारत को खुश करने के लिए हमारे खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है. इस अवैध कार्रवाई के खिलाफ हम अदालत में अपनी लड़ाई लड़ेंगे.’’ अभी हाल ही में भारत के मोस्ट वॉन्टेड आतंकी सरगना हाफिज सईद को पाकिस्‍तान सरकार ने बड़ा झटका देते हुए आतंकी घोषित किया है. पाक के राष्ट्रपति ममनून हुसैन ने एक ऐसे अध्यादेश पर हस्ताक्षर किए हैं जिसका उद्देश्य यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल (यूएनएससी) की तरफ से प्रतिबंधित लोगों और जमात-उद-दावा, लश्कर-ए-तैयबा, अल-कायदा और तालिबान जैसे आतंकी संगठनों पर लगाम लगाना है.

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