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हिदुओं के लिए ‘अल्पसंख्यक’ टैग : SC द्वारा खारिज याचिका पर अल्पसंख्यक आयोग ने बनाई कमेटी

नई दिल्ली : राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एनसीएम) ने एक तीन सदस्यीय समिति बनाई है कि यह देखने के लिए कि क्या आठ राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा मिलना चाहिए, जहां वे प्रमुख धार्मिक समूह नहीं हैं।

एनसीएम के उपाध्यक्ष जॉर्ज कुरियन के नेतृत्व में, टीम बड़े पैमाने पर वकीलों और हितधारकों से बात करेगी और तीन महीने में एक रिपोर्ट के साथ वापस आ जाएगी।

मंगलवार और बुधवार को, एनसीएम के सदस्यों ने भाजपा कार्यकर्ता अस्विनी उपाध्याय की याचिका पर चर्चा की जिसमें आठ राज्यों में जम्मू-कश्मीर, लक्षद्वीप, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और पंजाब में अल्पसंख्यक का दर्जा देने की मांग की गई।

उपाध्याय ने मूल रूप से सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। अदालत ने निर्णय लेने से इनकार कर दिया, यह कह कर कि ऐसा कुछ नहीं है जिस पर अदालत फैसला कर सकती है। उपाध्याय ने अपनी याचिका के साथ आयोग से संपर्क किया।

एनसीएम के अध्यक्ष हसन रिजवी ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “हमने सभी पहलुओं पर ध्यान देने के लिए तीन सदस्यों की एक आंतरिक उप-समिति बनाई है। यह समिति तीन महीने के लिए काम करेगी, फिर आयोग सरकार से सिफारिश करेगा। “समिति की सहायता एनसीएम अतिरिक्त सचिव अजय कुमार करेंगे।

अश्विनी कहते हैं कि अल्पसंख्यक होने के बावजूद हिंदू समुदाय को उनके अधिकारों से अवैध और मनमाने तरीक़े से वंचित रखा जा रहा है क्योंकि न तो केंद्र और न ही राज्य सरकारों ने हिंदुओं को अल्पसंख्यक कानूनों के राष्ट्रीय आयोग की धारा 2 (सी) के तहत अल्पसंख्यक के रूप में अधिसूचित किया है.

उपाध्याय की याचिका में कहा गया है कि हिंदुओं को उनके मूल अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, जो कि अनुच्छेद 25 से 30 के तहत क़ानून उन्हें देता है.

सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में दिल्ली भाजपा नेता और अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने आठ राज्यों में हिंदुओं की जनसंख्या में गिरावट दिखाते हुए उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा देने की मांग की है. आठ राज्यों में 5 उत्तर पूर्वी राज्य मिज़ोरम, नगालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर शामिल हैं, बाक़ी तीन राज्य पंजाब, जम्मू कश्मीर और लक्षद्वीप हैं.

2011 की जनगणना के मुताबिक हिंदू समुदाय आठ राज्यों में अल्पसंख्यक हैं. याचिका में दिए गए नामों में लक्षद्वीप (2.5%), मिजोरम (2.75%), नगालैंड (8.75%), मेघालय (11.53%), जम्मू और कश्मीर (28.44%) , अरुणाचल प्रदेश (2 9%), मणिपुर (31.39%) समेत पंजाब (38.40%) शमिल हैं.

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