अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद की विवादित जमीन के आसपास की 67 एकड़ गैर-विवादित भूमि उसके वास्तविक मालिकों को लौटाए जाने की केंद्र सरकार की मांग पर मुस्लिम पक्षकारों ने आपत्ति जताई है। अयोध्या मामले में पक्षकार हाजी महबूब ने मंगलवार को कहा कि सरकार का यह एक बड़ा ‘खेल’ है और ‘इस तरह के कदम से मुल्क बचेगा नहीं।’
बता दें कि सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह गैर-विवादित भूमि पर यथास्थिति हटाते हुए 67 एकड़ भूमि उसके वास्तविक मालिकों को सौंप दे। सरकार ने अपनी अर्जी में कहा है कि उसने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद की विवादित 2.77 एकड़ जमीन के आसपास 67 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया है।
केंद्र सरकार के इस कदम का विरोध करते हुए मुस्लिम पक्षकार हाजी महबूब ने कहा, ‘कोर्ट में केस है तो इसका फैसला हो जाने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगा उसे सभी मानेंगे। सब लोग जानते हैं कि यहां राजनीति की जा रही है। भाजपा की सरकार है। मोदी सरकार यदि दो-चार साल पहले यह कदम उठाती तो इसे ठीक कहा जा सकता था। हम जानते हैं कि यह बहुत बड़ा ‘गेम’ है। अगर ऐसा हुआ तो याद रखिए यह मुल्क जलेगा, बचेगा नहीं।’
केंद्र सरकार ने कहा है कि राम जन्मभूमि न्यास ने 1993 में हिंदू पक्षकारों की अधिग्रहित भूमि उसके वास्तविक मालिकों को लौटाने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने 2003 में विवादित स्थल के पास अधिग्रहित की गई 67 एकड़ भूमि पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था।