अयोध्या विवाद के बीच बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विवादित भूमि को छोड़ कर बाकी जमीन वापिस पाने के लिए अर्जी दी है। केंद्र ने अपनी अर्जी में हिन्दू पक्षकारों की जमीन राम जन्मभूमि न्यास को लौटाने को कहा है।
केंद्र ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट 67 एकड़ जमीन का कुछ हिस्सा राम जन्मभूमि न्यास को वापिस लौटाने का आदेश दे। 1993 में केंद्र सरकार ने अयोध्या में करीब 67 एकड़ ज़मीन का अधिग्रहण किया था।
इंडिया टीवी न्यूज़ डॉट कॉम पर छपी खबर के अनुसार, माना जा रहा है कि अयोध्या केस के सुनवाई में हो रही देरी की वजह से केंद्र सरकार ने ये कदम उठाया है। चूंकि आसपास की सारी जमीन हिंदुओ की है इसीलिए सरकार उस पर निर्माण करने का रास्ता खोज रही है। फिलहाल इसे फ़ाइल किया जा रहा है। देखना होगा कि इस याचिका से मुख्य टाइटल शूट पर कितना असर पड़ेगा।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तीन हिस्सों में 2.77 एकड़ जमीन बांटी थी। राम मूर्ति वाला पहला हिस्सा राम लला विराजमान को मिला, राम चबूतरा और सीता रसोई वाला दूसरा हिस्सा निर्मोही अखाड़ा को मिला और जमीन का तीसरा हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को देने का फैसला सुनाया गया।
1993 में केंद्र सरकार ने 67 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया था और विवादित ढांचा सिर्फ 0.313 एकड़ जमीन पर है। हाईकोर्ट ने 2.77 एकड़ जमीन को लेकर फैसला दिया।
केंद्र सरकार ने यही बाकी बची पूरी जमीन वापस मांगी है। विवादित जमीन के अलावा बाकी जमीन हिंदू पक्ष की है और जो जमीन विवादित नहीं है उस पर निर्माण का रास्ता साफ हो सकता है।