नई दिल्ली, 22 जून । केंद्र सरकार ने भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के वरिष्ठ अधिकारी आलोक शुक्ला के कार्यकाल को छह महीने के लिए या उनके उत्तराधिकारी की जगह लेने तक बढ़ा दिया है।
उनकी वर्तमान पोस्टिंग वाणिज्य विभाग के तहत विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ), जिनेवा में मंत्री (सीमा शुल्क), भारत के स्थायी मिशन (पीएमएल) के तौर पर है।
शुक्ला मई 2018 से इस पद पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) की बैठक के बाद कार्मिक मंत्रालय द्वारा नया आदेश जारी किया गया है। शुक्ला की ओर से पद पर अपना तीन साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद एसीसी ने यह निर्णय लिया।
एसीसी ने सोमवार को 1988 बैच के आईआरएस अधिकारी शुक्ला के कार्यकाल के विस्तार के वाणिज्य विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
आदेश के अनुसार, शुक्ला के कार्यकाल को इस साल 17 जून से छह महीने की अवधि के लिए या उत्तराधिकारी के मिशन में शामिल होने तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, तक बढ़ा दिया गया है।
2018 में शुक्ला ने अपने वरिष्ठ और 1985-बैच के आईआरएस विवेक जौहरी की जगह ली थी। जनवरी 2017 में, शुक्ला को वाणिज्य विभाग के तहत विश्व व्यापार संगठन में पीएमआई के काउंसलर के रूप में नियुक्त किया गया था।
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