राज्य सरकार ने कब्रिस्तानों की घेराबंदी के जो आदेश दिये थे, उसके तहत काम अब तक पूरा नहीं हुआ है। गृह विभाग ने इस पर चिंता जतायी है। प्रदेश के सभी डीएम को निर्देश दिया गया है कि वह 30 सितंबर तक हर हाल में कब्रिस्तानों की घेराबंदी का कार्य पूरा कर लें।
साथ ही सात बिंदुओं वाले प्रपत्र में स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। प्रदेश में सांप्रदायिक सद्भाव बनाये रखने के लिए सरकार ने सरकारी जमीन पर स्थित संवेदनशील कब्रिस्तानों का चयन कर राज्य योजना मद से उनकी घेराबंदी शुरू करायी थी।
प्रभात खबर पर छपी खबर के अनुसार, कब्रिस्तानों के चयन, माॅनीटरिंग आदि की जवाबदेही डीएम को दी गयी थी। प्रदेश में 1318 कब्रिस्तानों का चयन कर काम शुरू कराया गया था. बिहार विकास मिशन इसकी साप्ताहिक और मासिक समीक्षा कर रहा है।
धनराशि के अभाव में यदि कब्रिस्तानों की घेराबंदी का कार्य रुका हुआ है, तो सरकार धनराशि की दिक्कत को तत्काल दूर करेगी। कई जिलों में धन के अभाव में घेराबंदी का काम अटका हुआ है।
कहीं पर प्रशासनिक स्वीकृति के बाद भी कार्य शुरू नहीं हुआ है। गृह विभाग ने निर्देश दिये हैं कि डीएम एक जून तक अतिरिक्त धनराशि के लिये स्टीमेट बनाकर भेज दें।