हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की राशि को कम करने के लिए जारी एक अध्यादेश पर नोटिस जारी किया और उन्हें तीन सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया, सेवानिवृत्त आईएफएस अधिकारी रमन गौड़ा ने उच्च न्यायालय को बताया। उन्होंने याचिका दायर कर अध्यादेश को चुनौती देते हुए कहा कि सरकार को वजीफा काटने का कोई अधिकार नहीं है।
