कश्मीरी छात्रों की मदद के लिए नियुक्त होंगे नोडल अधिकारी, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया

   

उच्चतम न्यायालय ने राज्‍य सरकारों को पुलवामा आतंकवादी हमले के बाद कथित रूप से हमलों का शिकार हो रहे कश्मीरी छात्रों को पर्याप्‍‍त सुरक्षा देेेने को कहा हैै। इस माममे मेंं अगली सुनवाई बुधवार को होगी। उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र, पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है। संबंधित राज्यों में एक नोडल अफसर नियुक्त करने के लिए कहा है।

इसस पहले गुरुवार को प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एल एन राव और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने गुरुवार को वरिष्ठ वकील कोलिन गोंजाल्वेज की इस बात पर ध्यान दिया कि याचिका पर तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है क्योंकि यह छात्रों की सुरक्षा से जुड़ा मामला है।

पीठ ने मामले को सुनवाई के लिए बृहस्पतिवार को सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया, लेकिन इस पर विचार के लिए इसे शुक्रवार को सूचीबद्ध करने का भरोसा दिलाया।

इंडिया टीवी न्यूज़ डॉट कॉम के अनुसार, याचिका में आरोप लगाया गया कि पुलवामा आतंकवादी हमले के बाद कश्मीर घाटी के छात्रों पर देशभर के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में हमला किया जा रहा है और संबंधित प्राधिकारियों को इस प्रकार के हमले रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए। पुलवामा में 14 फरवरी को हुए जैश-ए-मोहम्मद के हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे।